केरल में माकपा गठबंधन सरकार ने टीकाकरण की प्राथमिकता सूची में हज यात्रियों का भी किया समावेश!

केरल राज्य में माकपा गठबंधन सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए १८ से ४४ वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों को प्राथमिकता दी है । इनमें से भी ४३ समूहों को अधिक प्राथमिकता दी गई है ।

कोरोना काल के आर्थिक संकट में भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड के लिए ५८ लाख ६० सहस्र रुपए का अनुदान !

कोरोना के कारण सरकारी कोष पर तनाव है । इसलिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन चरणबद्ध पद्धति से देने का निर्णय लिया है ।

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को ३७ वर्ष पूरे होने पर खालिस्तानियों ने स्वर्ण मंदिर में फहराये खालिस्तानी झंडे !

अमृतसर (पंजाब) – यहां स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना की ओर से खालिस्तानी आतंकवादियों का विरोध करने के लिए किए गए ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को ६ जून के दिन ३७ वर्ष पूर्ण हुए ।

पाक से विस्थापित होकर आए हिंदू, सिख आदि का वैक्सिनेशन न करने वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उच्च न्यायालय ने फटकारा !

जयपुर (राजस्थान) – पाक से विस्थापित होकर भारत आए हिंदू, सिख आदि अल्पसंख्यकों का राजस्थान सरकार की ओर से वैक्सिनेशन नहीं हो रहा है ।

कोलकाता में भाजपा कार्यालय के पास मिले ५१ देशी बम !

कोलकाता (बंगाल) – यहां भाजपा कार्यालय के पास ५१ देशी बम मिले हैं। बम एक थैले में रखे थे । इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया ।

निपुण अपराधी को पुलिस पर आक्रमण कर उसे भागने में सहायता करने के आरोप में भाजपा का भूतपूर्व पदाधिकारी गिरफ्तार

कानपुर (उत्तर प्रदेश) – पुलिस द्वारा पकडे गए निपुण अपराधी को पुलिस पर आक्रमण कर भागने में सहायता करनेवाले भाजपा के भूतपूर्व पदाधिकारी नारायण सिंह भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ।

सेवानिवृत्ति के ४ वर्ष उपरांत, २ ब्रिगेडियरों को सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पदोन्नति !

नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत, सेना के २ ब्रिगेडियर्स की सेवानिवृत्ति के ४ वर्ष उपरांत, उन्हें पदोन्नति देकर मेजर जनरल बना दिया गया है । सेना में उनके कार्यकाल में उनकी पदोन्नति २ वर्ष तक निलंबित थी ।

जब तक लोगों को उकसा करा हिंसाचार नहीं किया जाता है, तब तक हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ! – सर्वोच्च न्यायालय

नई देहली : एक नागरिक के रूप में सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार सभी नागरिकों को है । सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह अधिकार तब तक सीमित है जब तक सरकार के विरोध में आलोचना के फलस्वरूप हिंसा व अशांति उत्पन्न नहीं की जाती ।

वार्नर ब्रदर्स’ प्रतिष्ठान के वीडियो में भारत के मानचित्र से जम्मू – कश्मीर एवं लद्दाख हटाया गया !

मुंबई: अमेरिकी चलचित्र बनानेवाले प्रतिष्ठान ‘वार्नर ब्रदर्स’ द्वारा बच्चों की शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाए जाते है । ऐसे ही एक वीडियो में भारत के नक्शे का अपमान किया गया है।

किसी भी धर्म का प्रसार करते हुए अन्य धर्मों का अनादर करने का अधिकार किसी धर्म को नहीं है ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगळूरू (कर्नाटक) – किसी भी धर्म का प्रचार करते समय अन्य धर्मों का अनादर करने का मौलिक अधिकार किसी भी धर्म को नहीं दिया गया है । किसी भी धर्मगुरु अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का प्रचार करते समय अन्य धर्मों अनादर न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा मत कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच पी संदेश द्वारा व्यक्त किया गया ।