सामाजिक माध्यमों से हिजाब का विरोध करने पर कर्नाटक में हिन्दुओं के टुकडे-टुकडे करने की धमकी दी जाती है, तो गुजरात में छत्रपति शिवाजी महारज के विरोध में पोस्ट डालकर भी धर्मांधों पर कठोर कार्यवाही नहीं की जाती !

बमविस्फोट जैसी गंभीर घटनाओं के प्रकरण में १४ वर्ष उपरांत न्यायालय का निर्णय आना, इसे न्याय नहीं, अपितु अन्याय ही कहना पडेगा ! इस व्यवस्था के कारण ही जिहादी आतंकी और अपराधियों को बल मिलता है, यह बात सरकार के कब ध्यान में आएगी ?

गुजरात मे भाजपा की सरकार सत्ता मे होते हुए न्यायालय से ऐसी मांग करने की आवश्यकता नही होनी चाहिए !