भारत में यदि किसी व्यक्ति ने ३ माह तक विद्युत देय नहीं भरा, तो विद्युत प्रतिष्ठान तत्काल उसकी जोडाई तोडती है; तो वर्तमान में हिन्दुओं पर अत्याचार करनेवाले बांग्लादेश के संदर्भ में भारत इस प्रकार का निर्णय लेने में क्यों भयभीत हो रहा है ?
भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थानों की रक्षा करने का आवाहन किया; लेकिन इस घटना से पता चलता है कि बांग्लादेश की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
‘भारत काे बांग्लादेशी जिहादी अच्छे नहीं प्रतीत होते’, यदि ऐसा कहा, तो वह चूक नहीं सिद्ध होना चाहिए !
यदि कल बांग्लादेश सरकार बरुआ की उम्रकैद की सजा रद्द कर दे या उसे जेल से बाहर निकालकर आतंकवादी गतिविधियों में मदद करे, तो आश्चर्य नहीं होगा !
ऐसे कृतघ्न बांग्लादेश को सबक सिखाना अब उचित है। यदि भारत इतना होने पर भी चुप रहा तो यह आत्मघाती गांधीगिरी होगी और भविष्य में भारत को इसके परिणाम भुगतने पडेंगे !
अगस्त में बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद घोषणा की गई कि यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी और अगले ३ महीनों में चुनाव होंगे ; लेकिन यूनुस के अनुसार कम से कम एक साल और यहां चुनाव कराना संभव नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि यूनुस एकछत्र सरकार के माध्यम से हिन्दुओं पर अत्याचार करना चाहता है !
गयेश्वर चंद्र रॉय के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि उन्होंने वैचारिक खतना कर लिया है या उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया है !
यूनुस के इस बयान पर कौन विश्वास करेगा ? इस तरह के झूठे बयान देने वालों के साथ भारत को चर्चा करने के बजाय इस देश पर सैन्य कार्रवाई करना ही आवश्यक है !
भारत द्वारा भेजे जा रहे अनाज पर निर्भर मुस्लिम बहुल बांग्लादेश ने अपनी असली मानसिकता दिखा दी है। ‘सांपों को दूध पिलाने पर भी वे विष ही उगलते हैं,’ यह भारत कब समझेगा ? यही प्रश्न है !
बांग्लादेश के निवृत्त सैन्याधिकारी को जो लग रहा है, वही आजकल बांग्लादेश की सेना में कार्यरत सैन्य अधिकारियों को भी लगा रहा होगा । इसलिए, अब बांग्लादेश की भारत से युद्ध करने की खुजली मिटाने के लिए भारतीय सेना को बांग्लादेश में घुसाना आवश्यक हो गया है !