जनता सोचती है कि न्यायालय सरकार को आदेश दे, कि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाएं और लोगों को हानि पहुंचाने के लिए उन्हें कठोर दंड दे !

उच्चतम न्यायालय ने पूछा है, कि कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी की सीमा पर राजमार्गों को बंद कर, गत कुछ माह से प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है । न्यायालय ने कहा, “राजमार्गों को स्थायी रूप से कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता ।”