कांचीपुरम (तमिलनाडु) में सरकारी भूमि पर निर्माण किया गया चर्च तोड दें ! – मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश

कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले सरकारी अधिकारियों की जांच कर कार्यवाही करने का भी न्यायालय का आदेश !
कब्रिस्तान पर अतिक्रमण कर पादरी द्वारा बनवाया गया चर्च !

५ वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करनेवाले आरोपी को सुनाया गया फांसी का दंड !

ऐसे अपराधियों के लिए यही दंड उचित है ! इस दंड की तत्काल कार्यवाही की जाना उतना ही आवश्यक है !

शबरीमला मंदिर के प्रसाद बनाने के लिए हलाल प्रमाणित गुड का उपयोग रोकने हेतु न्यायालय में याचिका

‘त्रावणकार देवस्वम् बोर्ड’ को ब्योरा प्रस्तुत करने का उच्च न्यायालय का आदेश

श्रीराम, श्रीकृष्ण, साथ ही भगवद्गीता, महाभारत, रामायण और गोमाता को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना चाहिए !

विद्यार्थी अवस्था में बच्चों को गीता, रामायण और महाभारत सिखाई, तो शाला के विद्यार्थी सत्शील एवं सुसंस्कारी होंगे ।

अररिया (बिहार) के जिला न्यायालय ने एक ही दिन में सुनवाई कर बलात्कारी को आजीवन कारावास का दंड सुनाया !

जनता को ऐसा लगता है कि न्यायालयों को इसी प्रकार तीव्रगति से कार्य करना चाहिए !

प्रदूषण के विषय में देश की राजधानी का हाल देखते हुए हम विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं ? – सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्र को लगाई फटकार

प्रत्येक सूत्र के लिए यदि न्यायालय जाकर सरकार को आदेश देना पडता हो, तो यह सरकारी तंत्र का सफेद हाथी चाहिए ही क्यों ?

केरल उच्च न्यायालय की ओर से ललित कला अकादमी को नोटिस !

केरल की ‘ललित कला अकादमी’ की ओर से देश, हिन्दू धर्म और गाय का अनादर करनेवाले कार्टून को पुरस्कार दिए जाने का प्रकरण

पाकिस्तान में मंदिर तोडने वालों में से ११ मौलवियों को न्यायालय द्वारा सुनाए गए दंड का हिन्दू परिषद (काउंसिल) ने भुगतान किया !

मंदिर के पुनर्निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करने के कारण दंड का भुगतान !
अब १२३ अन्य धर्मांध आरोपियों ने भी उनके दंड का भुगतान करने की मांग की !

परमबीर सिंह देश में ही हैं एवं बंदी न बनाने का उन्हें आश्वासन दिया जाने पर वे ४८ घंटे में सामने आ जाएंगे ! – परमबीर सिंह के अधिवक्ताओं का न्यायालय में दावा

न्यायालय ने निर्देश दिया कि ‘परमबीर सिंह जांच में सहयोग करें ।’ विगत सुनवाई के समय न्यायालय ने सिंह के अधिवक्ताओं से पूछा था, ‘वास्तव में परमबीर सिंह कहां हैं ?’ इस पर यह जानकारी अधिवक्ताओं ने दी ।