तालिबान ने अफगानिस्तान का महिला कल्याण मंत्रालय बंद किया !
क्या भारत के तालिबान प्रेमी, महिला नेता, गणमान्य महिलाएं एवं संपूर्ण संसार के महिला संगठन, इस संबंध में बात करेंगे ?
न्यायपालिका का भारतीयकरण होना चाहिए ! – मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा
अभी तक शासन करने वाले सर्वपक्षीय लोगों के लिए यह लज्जास्पद तथ्य है, कि स्वतंत्रता के ७४ वर्षों के उपरांत भी भारतीय न्यायपालिका का भारतीयकरण नहीं हुआ है !
रेल गाडी यदि विलंब से चल रही हो, तो यात्रियों को क्षतिपूर्ति दी जाए ! – सर्वोच्च न्यायालय
स्वतंत्रता के ७४ वर्षों में, सरकारी तंत्र एवं भारतीय जनता द्वारा समय का महत्व न समझना एवं उसपर आग्रही न होना ; यह भारत के पिछडेपन का एक कारण है, यह भारतीयों के लिए लज्जाजनक !
‘ब्राह्मणों को अपने गांव में न आने दें’, ऐसा आवाहन करने वाले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को हिरासत !
ऐसे जाति द्वेष के कारण ही भारत में जात-पांत अभी भी समाप्त नहीं हो सका है । जात-पांत नष्ट करने के लिए इस प्रकार की कुत्सित बुद्धि की मानसिकता को प्रथम नष्ट करना आवश्यक !
चीन ने १८ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के ऑनलाइन खेलने पर लगाया समय का प्रतिबंध !
चीन जो करता है, वह भारत क्यों नही करता ? चीन के समान भारत को भी ऐसा ही निर्णय लेना आवश्यक !
‘अलीगढ’ का नाम ‘हरिगढ’ करने की नागरिकों की उत्तर प्रदेश सरकार से मांग
स्वतंत्रता से लेकर अभीतक सभी पार्टियों के शासनकर्ताओं ने यह नाम क्यों नहीं बदला, इसका भी जवाब हिन्दुओं को पूछना चाहिए !
सर्वाेत्तम शिक्षा कौन-सी है ?
आधुनिक समाज की मान्यताओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की पुष्टि करती हुई तदनुकूल शिक्षा का प्रचलन । इसलिए आधुनिक शिक्षा का रूप समझने के लिए आधुनिक समाज और उनकी मान्यताओं का अवलोकन आवश्यक है ।
‘भारत को दो भागों में बांट कर एक भाग ईसाईयों को दे !’ – आंध्रप्रदेश के अलगाववादी पादरी की मांग
आंध्रप्रदेश में वाई.एस.आर. कॉग्रेस के ईसाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के सत्ता पर रहते समय इस अलगाववादी पादरी की मांग सही होने पर आश्चर्य नहीं होगा । यह रोकने के लिए हिन्दू राष्ट्र की स्थापना अत्यावश्यक !
काबुल हवाई अड्डे के परिसर में इस्लामिक स्टेट द्वारा आक्रमण की संभावना !
यहां के हवाई अड्डे पर अफगानों के साथ-साथ विदेशियों की भी भीड हुई है । इस भीड पर इस्लामिक स्टेट द्वारा आत्मघाती आक्रमण होने की संभावना अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया इन देशों ने व्यक्त की है ।
तालिबान के समर्थन में ‘पोस्ट’ करने अथवा वक्तव्य देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होगी ! – मध्य प्रदेश सरकार
राष्ट्र-प्रेमियों को यही लगता है कि, वास्तव में ऐसा आदेश केंद्र सरकार को ही देना चाहिए एवं जिन लोगों ने अब तक ऐसा समर्थन दिया है, उन्हें तत्काल बंदी बना कर कारागृह में डाल देना चाहिए !