पाकिस्तान में खंडित बिजली पूर्ववत करने के लिए लोग रास्ते पर !

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग गेहूं के आटे, दाल की कीमत कम करने एवं खंडित बिजली पूर्ववत करने के लिए रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं । पाकिस्तान को आर्थिक संकट का सामना करना पड रहा है ।

भाग्यनगर में पकडे गए आतंकवादी करते थे मुसलमान युवकों की भर्ती !

‘आतंकवादियों का धर्म होता है’, यह अब संपूर्ण विश्व को स्वीकार हुआ है । इस कारण अब यह धार्मिक आतंकवाद नष्ट करने के लिए धर्मांधों की जिहादी मानसिकता नष्ट की जाय, इसका विचार कर उस पर कृति करना आवश्यक है !

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया । वे ७९ वर्ष के थे । मुशर्रफ ८ माह से अस्वस्थ थे । उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था । परवेज मुशर्रफ का परिवार विभाजन से पूर्व देहली में रहता था ।

‘मुशर्रफ शांति की सच्ची शक्ति थे !’

भारत से हमेशा घृणा करनेवाले और वर्ष १९९९ में कारगिल युद्ध करनेवाले मुशर्रफ के विषय में राष्ट्रविरोधी कांग्रेसवाले ही ऐसा बोल सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य ?

अमृतसर के पास सैनिकों ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन !

अमृतसर के दुर्लभ कक्कड क्षेत्र में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने रात लगभग २.३० बजे के आसपास पाकिस्तान से आए ड्रोन पर गोलीबारी कर नीचे गिराया ।

कराची (पाकिस्तान) में जिहादी संगठन ने की अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद की तोडफोड !

‘रहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान’ इस जिहादी संगठन ने अहमदिया मुसलमानों की एक मस्जिद की तोडफोड की । पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की यह ५ वीं घटना बताई जा रही है ।

पाकिस्तान के भूतपूर्व गृहमंत्री शेख रशीद को बनाया बंदी !

पाकिस्तान के भूतपूर्व गृहमंत्री शेख रशीद को बंदी बनाया गया है । बंदी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है । उन्होंने आरोप किया है ‘मुझे बंदी बनाने के पीछे शाहबाज शरीफ सरकार का हाथ है’ ।

हम ने ही आतंकवाद के बीज बोए !

पाकिस्तान को ७५ वर्ष के उपरांत इसका पछतावा होना कोई उपयोग नहीं । उनके द्वारा उत्पन्न आतंकवादरूपी राक्षस अब उनकी बलि चढाए बीना नहीं रहेगा, यही वास्तव है !

हिन्दुओं के अल्पसंख्यक होने का अर्थ भारत को गंवा देना !

भाजपा के नेता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने ‘राज्यों की जनसंख्या के आधार पर वहां के हिन्दुओं को ‘अल्पसंख्यक’ की श्रेणी मिले; इसके लिए सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । इस विषय में न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह जानकारी मांगी थी ।