‘विवेक विचार मंच’के राज्य संयोजक सागर शिंदे, मुंबई महानगर संयोजक जयवंत तांबे एवं अधिवक्ता संदीप जाधव ने इस कार्यक्रम को निरस्त करने में प्रधानता ली ।
पिछले अंक में प्रकाशित लेख में आपने ‘नक्सलवाद की संकल्पना, शहरी नक्सलवादियों के लक्षण; भारत राष्ट्र को नष्ट करना, यह नक्सलवादियों का लक्ष्य और शहरी नक्सलवादियों के उदाहरणों’ के बारे में पढा । आज हम इस लेख का अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं ।
भामरागड तहसील के कुमरगुडा के नागरिकों ने नक्सलवादियों को गांव की सीमा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया है । नक्सलवादियों का आतंक त्यागकर कुमरगुडा वासियों ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया ।
जून २०२५ में महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, नांदेड तथा यवतमाल — ये ४ जिले नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए गए हैं । परंतु गोंदिया तथा गढचिरौली जिलों में अभी भी नक्सलवाद विद्यमान है ।
आज सबसे गंभीर और संभावित संकट बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपितु शहरों के भीतर काम करनेवाले वैचारिक रूप से प्रेरित ‘राष्ट्रघातियों’ से आता है, जो सामान्यतया ‘बौद्धिक कार्यकर्ता’ तथा ‘व्यवसायी’ होते हैं ।
पुणे में ‘बढते नगरीय नक्सलवाद एवं जनसुरक्षा अधिनियम’ इस विषय पर आयोजित विशेष संगोष्ठी में १,००० से अधिक देशभक्त सम्मिलित हुए
एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ के बस्तर का नाम आते ही नक्सलवाद, माओवाद, बमविस्फोट एवं बंदूकों की ध्वनि स्मरण होती थी । आज वही बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, तथा वहां के युवा अब ओलम्पिक में भाग ले रहे हैं ।
गढचिरौली के आरमोरी, गढचिरौली एवं अहेरी निर्वाचन क्षेत्रों के ९७२ क्षेत्र एवं गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव एवं आमगांव निर्वाचन क्षेत्रों के १११ क्षेत्र नक्सली गतिविधियों से प्रभावित बताए गए हैं ।
६ नक्सलवादी मारे गए । घटनास्थल से एके-४७ तथा अन्य हथियार, साथ ही विस्फोटक सामग्री पकडी गई
माओवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगानेवाला ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक – २०२४’ विधान परिषद में अनुमोदित !