श्रीराम, श्रीकृष्ण, साथ ही भगवद्गीता, महाभारत, रामायण और गोमाता को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना चाहिए !
विद्यार्थी अवस्था में बच्चों को गीता, रामायण और महाभारत सिखाई, तो शाला के विद्यार्थी सत्शील एवं सुसंस्कारी होंगे ।
महाराष्ट्र राज्य के गृहनिर्माण मंत्री की गिरफ्तारी एवं मुक्ति और इस प्रक्रिया की गोपनीयता !
१५ अक्टूबर को सभी समाचारपत्रों और जालस्थलों पर ऐसा समाचार था कि ‘महाराष्ट्र राज्य के गृहनिर्माणमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेंद्र आव्हाड को सवा वर्ष पूर्व ठाणे के अभियंता अनंत करमुसे से की गई मारपीट के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया ।
न्यायालय में निर्दाेष; परंतु न्यायालय के जालस्थल (वेबसाइट) पर आरोपी ही !
फौजदारी अपराधों में निर्दोष छूटने पर भी न्यायालय की प्रविष्टि और ‘गूगल’ जैसे ‘सर्च इंजिन’ पर उस व्यक्ति के सभी आरोपों की जानकारी प्राप्त होती है । इसलिए वह निर्दाेष होते हुए भी उसकी मानहानि होती है ।
बलात्कार पीडिता पर अन्याय करनेवाला गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय !
सच में तो घृणास्पद अभियोगवाले अभियुक्त को प्रतिभू न मिले तथा उसे अधिक से अधिक कडा दंड मिले, इसके लिए शासन आगे आए और सर्वाेच्च न्यायालय में जाकर पीडिता के अधिकारों की रक्षा करे ।
हिन्दू त्योहारों के विषय में प्रशासन और न्यायव्यवस्था द्वारा किया गया पक्षपात !
मार्च-अप्रैल २०२१ में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तब बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे कुछ राज्यों में चुनाव हुए । इस निमित्त सभी दलों ने लाखों लोगों को रास्ते पर एकत्रित किया और शोभायात्राएं निकाली । जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई ।
कोरोना प्रतिबंधक टीके फेंकने के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गंभीर दृष्टिकोण !
प्रतिभू (जमानत) आवेदन का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि २ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इस प्रकरण की जांच की है । इस जांच में पाया गया कि परिचारिका ने जानबूझकर कोरोना की बहुमूल्य २९ डोस फेंकी है ।
जनप्रतिनिधियों का विधिमंडल में आचरण और न्यायसंस्था की सजगता !
हाल ही में महाराष्ट्र में दो दिवसीय वर्षाकालीन अधिवेशन हुआ । सभापति को गालियां देना और धमकियां देना आदि घटनाएं घटित हुईं । इसलिए सभापति ने विरोधी दल के १२ विधायकों की सदस्यता एक वर्ष के लिए निलंबित की ।
बलात्कार के प्रकरणों में आरोपियों को दी जानेवाली प्रतिभू (जमानत), न्यायाधीशों द्वारा पीडिताओं पर की गई अनुचित टिप्पणियां और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय !
उत्तर प्रदेश में २९ फरवरी २०२० को एक अवयस्क (नाबालिग) युवती पर बलात्कार करने के प्रकरण में वासनांध कामिल को बंदी बनाया गया । उस पर भा.दं.वि. की धारा ३७६ और ‘पॉक्सो’ कानून के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर अभियोग चलाया गया ।
बंगाल हिंसाचार प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आश्वासक निर्णय !
हाल ही में बंगाल के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैैं । इन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ ।