मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व ही दिए एक आदेश में कहा है कि १०० वर्षों से भी अधिक समय से कब्रें हैं; केवल इसलिए वे ‘प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम,१९५८’ कानून के अंतर्गत ‘संरक्षित स्मारक’ के रूप में घोषित करने का कारण नहीं हो सकता ।
प्रत्येक बात की राजनीति करनेवाले हिन्दूविरोधी राजकीय पक्षों ने अब इसपर रेलवे का ‘भगवाकरण’ करने की बांग लगाई, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए !
स्वयं को नास्तिकतावादी कहलवानेवाले द्रमुकवालों से इससे भिन्न और क्या अपेक्षा की जा सकती है ?
कारागार जाने से बचने के लिए बंदी बनाए जाने पर राजनेताओंको प्रायः होनेवाला रोग ! ऐसे लोगोंपर दया नहीं, कार्यवाही होनी चाहिए !
देश भर की घटनाओं को देखते हुए यह लव जिहाद का प्रकरण कैसे नहीं होगा ?
यह है लोकतांत्रिक देश में दमन ! जिहादी मुसलमानों का षड्यंत्र बतानेवाले चित्रपट पर इस प्रकार की अघोषित बंदी लगाना नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता के विरोध में है । इस संदर्भ में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक है !
इस्लामिक स्टेट तथा लव जिहाद की विभीषिका दर्शाने पर कट्टर मुसलमान तथा उनके संगठनों को निश्चित ही मिरची लगेगी !
द्रमुक मूल रूप से एक हिन्दू विरोधी पक्ष है और इसे मत न देना तमिलनाडु में हिन्दुओं के हित में है । यह उल्लेखनीय हैं कि गत अनेक दशकों के द्रविड़ आंदोलन की वैचारिक छाप वहां के हिन्दुओं पर भी पड गई है ।
ईसाई धर्म प्रचारकों ने यह भी दावा किया कि वे कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हैं !
ऐसा प्रस्ताव सम्मत कर द्रमुक सरकार ने एकप्रकार से धर्मपरिवर्तन को प्रोत्साहन दिया है । इससे ईसाई धर्मप्रचारक दलितों का बडी मात्रा में धर्मपरिवर्तन करेंगे । हिन्दू धर्म के बल पर उठे द्रमुक सरकार को नीचे लाने हेतु अब वहां के हिन्दुओं को ही प्रयास करना आवश्यक है !