समाज की नैतिकता हीन स्तर पर आने से ऐसा हो रहा है । आज तक के सर्वदलीय राज्यकर्ता ही इसके लिए उत्तरदायी हैं । जनता को साधना सिखाकर यदि वे उसे धर्माचरणी बनाते, तो आज ऐसी स्थिती नहीं होती !
बांग्लादेश की अस्थिरता की पृष्ठभूमि पर केंद्र सरकार ने ६ अगस्त को सर्वदलों की बैठक बुलाई थी । तब उन्होंने यह जानकारी दी ।
भाजपा की सांसद कंगना राणावत ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में बांग्लादेश के राजनीतिक परिस्थिति पर विचार व्यक्त किया है ।
वक्फ बोर्ड का कानून ऐसा है, ‘मेरा तो मेरा ही, परंतु तेरा भी मेरा है ।’ उसका मुसलमान संगठन समर्थन कर रहे हैं । अब समय आ गया है कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर उनके नेताओं को कारागृह में बंद करें !
मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग या तो हिन्दू मंदिरों पर आक्रमण करते हैं या बिना कुछ किए पाकिस्तान का समर्थन करते हैं !
इस प्रकरण की याचिका पर सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘हमें कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा की चिंता है । कोचिंग सेंटर्स बच्चों के प्राणों से खेल रहे हैं । वे डेथ सेंटर (मृत्यु के केंद्र) हैं ।’ न्यायालय ने केंद्र सरकार एवं देहली के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर पूछा है ‘क्या कोचिंग सेंटर में सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं ?’
केंद्र सरकार ५ अगस्त के दिन संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों मे कटौती करने के संबंध में विधेयक लाएगी । कांग्रेस सरकार के समय वक्फ बोर्ड को अधिक व्यापक अधिकार देने के लिए वर्ष २०१३ में मूल कानून में सुधार किए गए थे । इसके उपरांत वक्फ बोर्ड और संपत्तिधारक के बीच विवाद बढता गया ।
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २०१६ में नोटबंदी के समय चलन में लाए २ सहस्र रुपयों के नोट रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष चलन से बंद किया । इन नोटों की छपाई करने और इसे नष्ट करने के लिए १२ सहस्र ८७७ करोड रुपया खर्च हुआ था, ऐसी जानकारी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न पर दी ।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करने को नकार दिया है कि, NEET-UG २०२४ परीक्षा प्रकरण में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
सर्वोच्च न्यायालय की इस फटकार से आम आदमी पार्टी की योग्यता का पता चला !