इस प्रकार केवल आवाहन करने से कोई उसका पालन नहीं करेगा । इसके लिए सरमा को अपनी पार्टी की केंद्र सरकार को शीघ्रातिशीघ्र समान नागरी कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण विरुद्ध कानून बनाने के लिए बाध्य करना होगा !
असम सरकार का मत है कि पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), इन दोनों संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, ‘‘मुझे आशा और विश्वास है कि भारत सरकार राज्य सरकार की विनती पर योग्य विचार करेगी ।’’
क्या भारत आने से पूर्व, हमारी सरकारी यंत्रणाओं द्वारा उनकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की जाती है ? यदि होती है, तो ऐसे आतंकवादी देश में पहुंचते कैसे हैं ? इस गंभीर सुरक्षा चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए !
षड्यंत्रकारी ईसाई, जो अपने धर्मांतरण के लिए हिन्दू संस्कृति एवं परंपराओं का उपयोग करते हैं ! ऐसे लोगों को नियंत्रण में लाने के लिए, संपूर्ण भारत में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के विरुद्ध कडी कार्रवाई करना आवश्यक है !
धर्माभिमानी हिन्दुओं को लगता है कि केंद्र सरकार को हिन्दू मंदिरों पर इस प्रकार के आक्रमण करने वाले अपराधियों को दंडित करने के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए !
नेहरू पाकिस्तान को असम देनेवाले थे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए यह आरोप लगाया।
असम के लखीमपुर के हर्काचुंगी माध्यमिक इंग्लिश स्कूल की मुख्याध्यापिका दालिमा नेसा ने विद्यालय में भोजन के डिब्बे में गोमांस का पदार्थ लाकर वो शिक्षकों को देने के प्रकरण में उन्हें बंदी बनाया गया । न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कर्करोग उपचार केंद्र का उद्घाटन किया गया । यह केंद्र आसाम कैन्सर केयर फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और असम सरकार के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है ।
असम में भाजपा की सरकार ने राज्य के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र परिचयपत्र देने का प्रस्ताव रखा है । जिसकों मुसलमानों के राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है ।
इन आतंकवादियों को अब फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास करने आवश्यक !