बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अपितु तानाशाही है, इसका और एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चलचित्र पर प्रतिबंध लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाने पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कोई परिणाम नहीं हुआ ।
कानून हाथ में लेना सही नहीं है; परंतु इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जिस प्रकार कार्यवाई की, उससे लोग क्रोधित हुए । ‘परिणामस्वरूप पुलिस थाने को जलाया गया होगा’, ऐसा कहा जाए तो क्या गलत है ? पुलिस इससे कुछ सीखेगी वह सुदिन ही होगा !
क्या ऐसी संवेदनहीन पुलिस जनता की सुरक्षा के योग्य है ? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य में कानून व्यवस्था के तीन तेरह बहुत पहले ही हो चुके हैं । वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मात्र विकल्प है।
ममता बनर्जी के राज्य में हिन्दू युवती असुरक्षित ! इस विषय में तथाकथित आधुनिकतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मुंह नहीं खोलेंगे, यह ध्यान मे लें !
बंगाल में ५०० करोड रुपयों का शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण
यदि भाजपशासित राज्या में ऐसे दंगे होते, तो अभी तक देश के सभी ढोंगी निरपेक्षतावादी तथा पुरो(अधो)गामी राजनीतिक पार्टियां एवं संगठनों ने कोलाहल मचाया होता |
ऐसों को कठोर दंड मिलना चाहिए !
बंगाल जिहादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है और इस प्रकार भारत की सुरक्षा धोखे में है । इसे ध्यान में रखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए !
हुगली में पुनः हुई हिंसा की घटनाओं के उपरांत राज्यपाल ने इस क्षेत्र का दौरा किया ।