खुर्शीद पहले कट्टर मुसलमान हैं एवं फिर कांग्रेसी। इसलिए उनके मुंह से देशविरोधी बयान न निकले, यह आश्चर्य की बात है। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में नहीं आने देनी है, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह के आरोप में कारावास में डाल देना चाहिए !
बांग्लादेश में १९४७ से ही अल्पसंख्यक, यानी हिन्दुओं को लक्ष्य किया जा रहा है। उस समय २८ प्रतिशत हिंदू थे, जो अब ८ प्रतिशत भी नहीं बचे हैं।
इसके लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना हिन्दू संगठनों के लिए भी उतना ही आवश्यक हो गया है। बांग्लादेश ही नहीं अपितु भारत में भी हिन्दूओं की रक्षा के लिए कदम उठाया जाना चाहिए !
समाज की नैतिकता हीन स्तर पर आने से ऐसा हो रहा है । आज तक के सर्वदलीय राज्यकर्ता ही इसके लिए उत्तरदायी हैं । जनता को साधना सिखाकर यदि वे उसे धर्माचरणी बनाते, तो आज ऐसी स्थिती नहीं होती !
बांग्लादेश की अस्थिरता की पृष्ठभूमि पर केंद्र सरकार ने ६ अगस्त को सर्वदलों की बैठक बुलाई थी । तब उन्होंने यह जानकारी दी ।
भाजपा की सांसद कंगना राणावत ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में बांग्लादेश के राजनीतिक परिस्थिति पर विचार व्यक्त किया है ।
इस घटना का समाचार मिलते ही वहां के सुरक्षाकर्मियों ने इस महिला को पकड़ लिया ।
वक्फ बोर्ड का कानून ऐसा है, ‘मेरा तो मेरा ही, परंतु तेरा भी मेरा है ।’ उसका मुसलमान संगठन समर्थन कर रहे हैं । अब समय आ गया है कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर उनके नेताओं को कारागृह में बंद करें !
मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग या तो हिन्दू मंदिरों पर आक्रमण करते हैं या बिना कुछ किए पाकिस्तान का समर्थन करते हैं !
इस प्रकरण की याचिका पर सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘हमें कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा की चिंता है । कोचिंग सेंटर्स बच्चों के प्राणों से खेल रहे हैं । वे डेथ सेंटर (मृत्यु के केंद्र) हैं ।’ न्यायालय ने केंद्र सरकार एवं देहली के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर पूछा है ‘क्या कोचिंग सेंटर में सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं ?’