नेपाल के सर्वाेच्च न्यायालय ने भेजा प्रधानमंत्री प्रचंड को नोटीस !
माओवादी हिंसाचार से संबंधित ५ सहस्र लोगों की मृत्यु का प्रकरण
भारतीय वंश के अरुण सुब्रमण्यम का न्यूयॉर्क जनपद के न्यायमूर्ति के रूप में चयन !
भारतीय वंश के अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क जनपद के न्यायमूर्ति के रूप में कार्यभार संभालेंगे । अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन ने इस निर्णय की घोषणा की ।
नेपाल के प्रधानमंत्री को नियंत्रण में लेने हेतु वहां के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में वहां के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के विरुद्ध एक याचिका प्रविष्ट की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री प्रचंड को नियंत्रण में लेने की मांग की गई है ।
उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को देश-विदेश में ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देने का आदेश
मुकेश अंबानी को केवल महाराष्ट्र अथवा भारत में ही नहीं, तो विश्वभर में सर्वाच्च स्तर की, अर्थात ‘जेड प्लस’ की सुरक्षा दी जाए, ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के समय दिया ।
महिलाओं को मासिक धर्म (पीरियड) के समय छुट्टी मिलने की मांग करनेवाली याचिका उच्चतम न्यायालय ने वापस कर दी
नौकरी करने वाली महिला और छात्राओं को पीरियड के दौरान छुट्टी की मांग करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय ने २४ फरवरी के दिन निरस्त कर दी । देहली में रहने वाली शैलेंद्रमणि त्रिपाठी ने यह याचिका प्रविष्ट की थी ।
‘रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की याचिका सुनवाई सूची में सम्मिलित करना सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार !
भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने जनहित याचिका द्वारा रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने हेतु केंद्र शासन को निर्देश दिए जाने की मांग की थी । सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई सूची में सम्मिलित करना स्वीकार किया है ।
उच्चतम न्यायालय की ओर से हिन्दू विरोधी पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका रद्द !
कोरोना महामारी के समय अय्यूब ने रोगियों के लिए धन एकत्रित किया था । इस धन का उपयोग पीडितों के लिए न करते हुए स्वयं के हित के लिए प्रयोग किए जाने का आरोप उन पर किया गया है ।
बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया, उत्तर दीजिए !
गुजरात के दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध क्यों लगाया इसका उत्तर देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है और इसके लिए ३ सप्ताह का समय दिया है ।
अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि को ‘अयोध्या बुद्ध विहार’ घोषित करने को, सर्वोच्च न्यायालय किया अस्वीकार !
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि को ‘अयोध्या बुद्ध विहार’ घोषित करने को अस्वीकार कर दिया । मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष प्रकरण की सुनवाई हुई ।
हिन्दू राष्ट्र’ के विषय में वक्तव्य करने पर सुरेश चव्हाणके के विरुद्ध याचिका प्रविष्ट
‘सुदर्शन टीवी’ चैनल के संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके ने ट्वीट कर यह जानकारी दी, ‘‘मेरे विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका प्रविष्ट की गई है l यह याचिका सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम में हिन्दू राष्ट्र की शपथ लेने के कारण की गई l’’