बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया, उत्तर दीजिए !

उच्चतम न्यायालय का केंद्र सरकार को आदेश 

नई देहली – गुजरात के दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध क्यों लगाया इसका उत्तर देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है और इसके लिए ३ सप्ताह का समय दिया है । इस विषय में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, विधि विशेषज्ञ प्रशांत भूषण और अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने केंद्रशासन के विरुद्ध याचिका उच्चतम न्यायालय ने डाली है । (ये लोग हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध न तो कभी आवाज उठाते हैं और न ही उनकी सहायता करते हैं, यह ध्यान रखिए ! – संपादक) इन महानुभावों ने इस याचिका में उच्चतम न्यायालय से मांग की है कि केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिबंध लगाया है, उसे निरस्त किया जाय ।

इस डॉक्यूमेंट्री में वर्ष २००२ में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हाथ होने का दावा कर, हिन्दुओं के प्रति द्वेष दिखाया गया है ।