झारखंड सरकार की ओर से आरक्षण में ७७ प्रतिशत तक बढोतरी !

झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को ६० प्रतिशत से ७७ प्रतिशत बढाकर विशेष सत्र में पद और सेवा रिक्तियां अधिनियम, २००१ के आरक्षण में सुधार किया है ।

ट्विटर अकाउंट के लिए भुगतान करना पड सकता है !

‘ट्विटर’ के नए मालिक इलॉन मस्क ट्विटर का उपयोग करनेवालों से शुल्क लेने की तैयारी में हैं, ऐसा समाचार है । मस्क ने वर्तमान में ही घोषित किया था कि कुछ देशों में ‘ब्लू टीक’ के लिए शुल्क लिया जाएगा ।

शिक्षा मुनाफा कमाने का व्यवसाय नहीं ! – उच्चतम न्यायालय

शिक्षा, मुनाफा कमाने का व्यवसाय न होने के कारण शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फी) सहन करने योग्य होनी चाहिए, ऐसी टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए एक निर्णय में की । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज का शिक्षा शुल्क बढाए जाने के आंध्रप्रदेश सरकार के निर्णय को स्थगिति दी ।

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटकों के लिए १० प्रतिशत आरक्षण स्थायी रहेगा !

सर्वाेच्च न्यायालय के ५ न्यायाधीशों का संवैधानिक निर्णय

तिरुपति मंदिर द्वारा घोषित की गई कुल संपत्ति २ लाख २६ सहस्र करोड रुपए !

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्न ने पहली बार मंदिर की कुल संपत्ति घोषित की है । जिसमें मंदिर के राष्ट्रीयकृत बैंक में ५ सहस्र ३०० करोड रुपए मूल्य का १०.३ टन सोना, १५ सहस्र ९३८ करोड रुपए नकद जमा होने का बताया गया है ।

खालिस्तानियों को आर्थिक सहायता करें, शस्त्रपूर्ति करें तथा उन्हें भारत में अशांति फैलाने के लिए उत्तेजित करें !

भारतविरोधी शक्तियाें को उकसाने के पीछे जिहादी पाकिस्तान का ही हाथ होने के कारण अब उसे नष्ट करने हेतु भारत को रणनीति बनाना आवश्यक !

पाक में आर्थिक संकट के कारण अराजकता निर्माण होकर सेना का शासन लागू होने की संभावना ! – पाक के समाचारपत्रों का दावा

पाक के ‘द फ्रायडे टाइम्स’ इस साप्ताहिक ने दिए वृत्त में कहा है कि अराजकता की स्थिति निर्माण होने पर आने वाले कुछ दिनों में पाक में ६ माह अथवा उससे कम समय के लिए ‘मार्शल लॉ’ (सेना का शासन) लागू होने की संभावना है ।

भारत में हलाल प्रमाणपत्र देनेवाले संगठनों द्वारा ‘२६/११’के आतंकवादी आक्रमण के आरोपियों के अभियोग के लिए आर्थिक सहायता !

‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ द्वारा आतंकवादियों की सहायता उजागर होने पर भी सरकार उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ? ऐसे संगठनों पर अन्वेषण यंत्रणा कब कार्रवाई करेगी ?

अत्यधिक धनी लोगों की सूची में भारत का तीसरा क्रमांक !

विश्वभर के २५ सहस्र ४९० अत्यधिक धनी लोगों में से (‘सेंटी-मिलिअनेयर्स’ में से) भारत ऐसे १ सहस्र १३२ अत्यधिक धनी लोगों का देश है ।

‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ की ओर से आर्थिक अनियमितता होने दे विदेशी अनुदान अनुज्ञप्ति रद्द !

कांग्रेस की ‘राजकीय’ अनुज्ञप्ति भी रद्द करने के लिए अब जनता को आवाज उठानी चाहिए !