झारखंड सरकार की ओर से आरक्षण में ७७ प्रतिशत तक बढोतरी !

रांची (झारखंड) – झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को ६० प्रतिशत से ७७ प्रतिशत बढाकर विशेष सत्र में पद और सेवा रिक्तियां अधिनियम, २००१ के आरक्षण में सुधार किया है । इस संबंध का विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है । ‘संविधान की ९ वीं अनुसूची में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को विनती करेगी’, ऐसा इस विधेयक में कहा गया है ।