भारत में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार होने के कारण इसका विरोध करना असंभव होगा; परंतु इस प्रकार के कानून परिवर्तित करने हेतु जनता को सरकार पर दबाव डालने की आवश्यकता है !
व्यक्तिगत छायाचित्र सामाजिक माध्यम से प्रसारित किए जाने का प्रकरण
सरपंच होने के लिए डेढ करोड रुपए व्यय (खर्च) करने पडते हैं, तो नगरप्रमुख, विधायक और सांसद बनने के लिए कितने रुपए खर्च करने पडते होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते !
जनता के चयन किए हुए जन प्रतिनिधि जनता के व्यय से चलनेवाले निगम सभागृह में हो-हल्ला कर करोडों रुपए उडाते (फिजूलखर्ची) हैं, यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक ही है ! ऐसे जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने का अधिकार जनता को मिलना ही चाहिए !
सडक पर घूमनेवाले कुत्तों के कारण ही नहीं, अपितु पालतू कुत्तों के कारण भी लोगों को कष्ट सहन करना पड रहा है । इस पर अब स्थायी एवं ठोस समाधान ढूंढने हेतु सरकार को प्रयास करना आवश्यक हो गया है !
इतनी रकम इकठ्ठा किए जाने तक राज्य की पुलिस और गुप्तचर विभाग सो रहा था क्या या उन्हें इस ओर अनदेखी करने का निर्देश दिया गया था ?
दारूबंदी होने पर भी दारू उपलब्ध होती है और इसे पीकर कुछ लोगों की मृत्यु होती है, यह पुलिस और प्रशासन के लिए लज्जास्पद ! देश में कितने भी कानून और प्रतिबंध लगाए जाएं, तो भी अपराध रुकते नहीं । इसके लिए भ्रष्टाचार मुख्य कारण है ।
जब ऐसे शिविर सभी के लिए उपयुक्त हैं, तो फिर वो सभी के लिए क्यों नहीं आयोजित किए जाते हैं ?
हिन्दू सन्तों की ऐसी अवमानना, केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में होनेवाली सुरक्षा यन्त्रणाएं कैसी कर सकती हैं ? उन्हें सन्तों का उचित सम्मान करना नहीं सिखाया क्या ?