आचारसंहिता में बदलाव किया हो, तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए ! – उद्धव ठाकरे 

अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा को चुने जाने पर श्री रामलला के दर्शन के लिए निशुल्क ले जाने की घोषणा की ।

SC/ST Act, Madhya Pradesh High Court : कर्मचारी कक्ष में जातिवाचक उल्लेख करना अपराध नहीं ! – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 

पुलिस ने कमलेश शुक्ला और आशुतोष तिवारी इन दोनों के विरोध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट किया था ।

हमास की ओर से ही निष्पाप नागरिकों की हत्या ! – इजराइल ने कॅनाडा को फटकार लगाई 

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने ट्विटर के माध्यम से जस्टिन ट्रूडो द्वारा निष्पाप नागरिकों की होने वाली हत्या के आरोपों का उत्तर देते हुए उन्हें अच्छे से फटकार लगाई ।

Hang The Rapists : आगरा के एक उपहारगृह में महिला कर्मचारी से सामूहिक दुष्कर्म 

ऐसे बलात्कारियों को भर चौक में फाँसी की सजा देने का कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता है !

राजधानी के अतिक्रमण न किए हुए वन क्षेत्र को ‘संरक्षित वन’ घोषित करें ! – देहली उच्च न्यायालय

देहलीवासियों को भगवान की दया पर छोड दिया गया है, ऐसा कह डालें ! – न्यायालय

उत्तर प्रदेश के ‘अलीगढ’ का नाम ‘हरिगढ’ करने का प्रस्ताव नगरपालिका में पारित !

भाजपा के नगरसेवक संजय पंडित ने यह प्रस्ताव रखा था । अब यह प्रस्ताव राज्य शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा । स्वीकृति मिलने पर आधिकारिक रूप से नाम परिवर्तन हो जाएगा ।

सही पहचान छुपा कर विवाह करने पर अथवा शारीरिक संबंध रखने पर १० वर्ष की होगी सजा !

अपनी सही पहचान छुपाकर किसी महिला से विवाह करना अथवा उसके साथ शारीरिक संबंध रखना अब अपराध होगा । भारतीय न्याय संहिता की धारा ६९ के अनुसार ऐसा करना प्रताडना माना जाएगा और इस प्रकरण में १० वर्ष की सजा दी जाएगी ।

जम्मू-कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए निवासी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह बंदी बनाया गया !

देश के घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को कब निष्कासित करेंगे ? यदि पाकिस्तान ११ लाख अफगानियों को निकाल रहा है, तो भारत कब लेगा कठोर कदम ?

Supreme Court : नालों की स्वच्छता करते समय मृत हुए लोगों के परिवारवालों को ३० लाख रुपए की हानिभरपाई दें ! – उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश

(और इनकी सुनिए…) ‘गोरक्षक मुसलमानों के साथ मारपीट करते हैं ! – भाकपा

अनेक राज्यों में गोहत्या बंदी होते हुए भी कोई भी राजनीतिक दल गोतस्करी करनेवालों पर कार्यवाही हो; इसके लिए न्यायालय नहीं जाता, इसे ध्यान में लें !