हिसार (हरियाणा) में भाजपा के सांसद की गाडी पर आंदोलनकारी किसानों का आक्रमण
एक अन्य घटना में आंदोलनकारियों ने भाजपा नेताओं का ७ घंटे घेराव किया !
कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रलंबित है देश का सबसे पुराना, अर्थात २२१ वर्ष पहले का न्यायालयीन मुकदमा !
सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार सभी मुकदमों का निर्णय आने में लगेंगे ३२४ वर्ष !
धार्मिक पर्यटन को बढावा देने के लिए रेलवे की ‘श्री रामायण यात्रा’ विशेष रेलगाडी प्रारंभ !
यह यात्रा गाडी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना की गई । यहां से यह रेलगाडी भगवान श्रीराम के जीवन से संबंधित सभी प्रमुख स्थानों पर जाएगी ।
इराक के प्रधानमंत्री के निवास पर ड्रोन द्वारा आक्रमण : ६ सैनिक घायल
इस आक्रमण में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात ६ सैनिक घायल हो गए । इस आक्रमण का दायित्व अभी तक किसी भी समूह ने स्वीकार नहीं किया है ।
अंबिकापुर (छत्तीसगढ) में हिन्दुओं के धर्मांतरण का प्रयास हिन्दू संगठनों ने विफल कर दिया !
देश में कोई धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, इसलिए ईसाई मिशनरी अभी भी हिन्दुओं का धर्मांतरण करते हैं । सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए तथा शीघ्रातिशीघ्र धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए !
फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) के जनपद कारागृह में एक बंदी की मृत्यु के पश्चात, अन्य बंदियों द्वारा की गई हिंसा : ३० पुलिसकर्मी एवं बंदी चोटग्रस्त
कारागृह में बंदियों पर समय पर उपचार नहीं किए जाने की स्थिति में, जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए !
आतंकी हाफिज सईद सहित ६ व्यक्ति लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष मुक्त !
क्या पाकिस्तान में कभी जिहादी आतंकियों को दंड मिल सकता है ?
भारत-पाक सीमा पर ३ वर्षों के उपरांत दिवाली के अवसर पर दोनों देशों के जवानों ने एक-दूसरे को दी मिठाइयां !
पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, जिससे भारत ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया ? पाकिस्तान को मिठाइयां देने और उससे मिठाइयां लेने का क्या औचित्य है, जब पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवादी निरंतर कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं ?
बांग्लादेश को कबाड शस्त्र बेच रहा है चीन ! – तस्लीमा नसरीन का दावा
जिन देशों को चीन ने अब तक शस्त्र, कोरोना संबंधी उपकरण आदि बेचे हैं, वे घटिया स्तर के पाए गए हैं । विश्व अब समझ गया है, कि चीन विश्वासघाती देश है !
मद्रास उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय से क्षमा याचना की !
उच्चतम न्यायालय के निर्देश देने के उपरांत भी एक याचिका को ६ वर्षों तक निलंबित रखने का प्रकरण !