देश के मदरसों में ऐसी अनेक घटनाएं अभी तक सामने आई हैं । सरकार को हिन्दुओं के करों से ऐसे मदरसों को चलाने के स्थान पर उन्हें स्थाईरूप से बंद कर देना ही आवश्यक है तथा इसके लिए हिन्दुओं को संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाना आवश्यक बन गया है !
केन्द्र सरकार को देश के सभी मदरसों को बन्द करने और उनके बच्चों को अब सामान्य स्कूलों में भेजने का कानून बनाना आवश्यक है !
मदरसों में होनेवाली ऐसी घटनाओं के कारण ही, उन्हें अनुदान न देकर, बंद ही कर देना चाहिए । सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान देगी ?
अनुदानित हों अथवा बिना अनुदानित, मदरसों का एक ही पाठ्यक्रम होता है तथा उसके परिणामों का पूरा विश्व अनुभव कर रहा है ।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा अधिकार कानून का अनुपालन न करने के कारण सरकारी अनुदानित मदरसे बंद करने का अनुरोध किया था ।
सरकार को सबसे पहले मदरसों को मिलने वाली सब्सिडी बंद करनी चाहिए और उन पर ताला लगाना चाहिए !
अधिकांश मदरसे अपराध, अश्लीलता, वासनांधता, गुंडागर्दी, आतंकवाद आदि कुकृत्यों के अड्डे बने होने से और कितनी घटनाएं होने के उपरांत सरकार ऐसे मदरसों पर प्रतिबंध लगाएगी ?
सरकार को जिहाद, लैंगिक शोषण, नकली नोट, आतंकवाद आदि कुकृत्य चलाने वाले मदरसे स्थायी रूप से बंद करना ही आवश्यक है !
मदरसे जिहादी आतंकियों के अड्डे हैंं । यहां शस्त्रसंग्रह पाया जाता है तथा बलात्कार किए जाते हैं। अब नकली नोट छापे जा रहे हैं । यह देखते हुए देश के सभी मदरसे बंद करना ही उचित सिद्ध होगा !
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के विरोध में सामाजिक माध्यम से प्रसार करने पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने घंटी की आवाज न्यून करने का आदेश पीछे लिया ।