इस प्रकार लोगों को विदेश भेजा जा सकता है, इससे स्पष्ट होता है, कि भारत में सरकारी व्यवस्था कितनी दुर्बल एवं भ्रष्ट है ! इसमें दोषियों को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए !
अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को अखिलेश यादव पर, हिन्दू संतों का अपमान करने का प्रकरण प्रविष्ट कर बंदी बना लेना चाहिए था !
उत्तर प्रदेश में अब तक कई पुजारी, महंत और साधु मारे गए हैं ; हिन्दुओं को यह अपेक्षित नहीं है । सरकार को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है !
‘कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है । सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों के अन्य सूत्रों पर भी चर्चा करनी चाहिए’, ऐसा भी टिकैत ने कहा ।
इसके पूर्व, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार तथा विविध उच्च न्यायालयों ने सरकार को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, देश में समान नागरिक कानून लागू करने का परामर्श दिया है ; परंतु, यह लज्जाजनक बात है, कि अब तक एक भी दल की सरकार ने समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास नहीं किया है ।
संतों को इसके लिए ऐसी मांग और चेतावनी क्यों देनी पडती है ? हिन्दुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार को हिन्दू विरोधी पुस्तकों पर स्वयं प्रतिबंध लगाना चाहिए !
क्या अबतक के सर्वदलीय शासनकर्ता इसका उत्तर देंगे कि यह इतिहास हिन्दुओं के छिपाया क्यों गया ? यह नरसंहार क्यों और किसने किया ?, यह अब तो हिन्दुओं को बताया जाना चाहिए !
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अपने मृत्युपत्र में कहा है कि ‘मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे पार्थिव शरीर को दफनाने के स्थान पर उसका हिन्दू पद्धति से दहन किया जाए ।’ अपने मृत्युपत्र में उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि ‘मेरे अंतिमसंस्कार के समय गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यती नरसिंहानंद के करकमलों से मुखाग्नि दी जाए ।’
भारत के विभाजन के पश्चात, भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित नहीं करना सरकार एवं राजनीतिक दलों की दिशाहीनता का निदेशक है । आप अभी, स्थापित होने वाले हिन्दू राष्ट्र की समीक्षा कर सकते हैं, उसकी ओर देख सकते हैं अथवा उसमें सहभाग ले सकते हैं ।
विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रकांड विद्वान मा. श्री. हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि ‘‘सनातन धर्म ही जीवन का मूल आधार है ।’’ उन्होंने संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथ विधानसभा के पुस्तकालय में उपलब्ध करवाने का आदेश भी दिया ।