पुणे स्थित जर्मन बेकरी में २०१० में हुए बम ब्लास्ट मामले में आरोपी हिमायत बेग उम्रकैद की सजा काट रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय ने नासिक जेल प्रशासन से पूछा है कि उसे कब तक एकांत कारावास में रखा जाएगा ?
इस मामले में उन्हें २५ साल कैद की सजा हो सकती है । कोर्ट ३ महीने बाद सजा सुनाएगी ।
मध्यप्रदेश में भाजपा का शासन होते हुए भी भूमाफियों के द्वारा इस प्रकार से धमकी दी जाती है तथा पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं करती, ऐसा होना हिन्दुओं को अपेक्षित नहीं है !
अब सरकार ही ध्वनि प्रदूषण के नियम और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कठोर कार्यवाही करें, ऐसी जनता की अपेक्षा है !
महंत नागा बाबा भोला गिरी ने अपने वंश के माध्यम से प्रविष्ट की याचिका पर न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई ।
न्यायालय में निर्णय न होने के कारण कारागृह में बंदीजनों की संख्या ३२ सहस्र २१५ जितनी बडी है, अर्थात कारागृह के कुल बंदीजनों में से ८० प्रतिशत बंदीजन न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा में हैं ।
जो सत्य है, वही पाकिस्तान के सरकारी अधिवक्ता ने कहा है । शीघ्र ही पाकिस्तान सरकार को भी यह सार्वजनिक रूप से कहना पडेगा !
पुलिस एवं कनिष्ठ न्यायालयों के इस आदेश के अनुसार ही ऐसे प्रकरणों की ओर देखा जाएं, यही हिन्दुओं की अपेक्षा है !
मुंबई पर जितने भी आतंकी आक्रमण हुए, चाहे वह दाऊद के मेमन गिरोह के द्वारा किया गया बम विस्फोट का आक्रमण हो या १० पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मुंबई पर किया गया आक्रमण, इन अभियोगों में आरोपियों को दंड तक ले जाने के लिए अथक परिश्रम उठानेवाले अधिवक्ता के रूप में उज्ज्वल निकम की पहचान है ।
हिन्दुओं की आवाज दबानेवाला ‘पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’, इस काले कानून को रद्द करने के लिए हिन्दुओं को संगठित होकर केंद्र सरकार से मांग करनी पडेगी ।