अब केंद्र सरकार ने ही हिन्दुओं के धर्मस्थलों पर निर्माण की गई मस्जिदों का सर्वेक्षण कर सत्य सामने लाना चाहिए और हिन्दुओं को उनका अधिकार देना चाहिए, ऐसी ही सामान्य हिन्दुओं की अपेक्षा है !
अगले ४ माह तक यह चित्रीकरण पूर्णकर सर्वेक्षण का ब्योरा न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है । इसके लिए न्यायालय आयुक्त पद पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता की तथा सहायक आयुक्त पद पर २ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी ।
अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा अपने रक्त से पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ से मांग !
हिन्दुओं की यही अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश के भाजपा शासन के साथ-साथ केंद्र भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करा कर हिन्दुओं को न्याय दिलाये !
जब तक हिन्दुओं को श्रीकृष्ण जन्मभूमि नहीं मिल जाती, तब तक ऐसी मांगें होती रहेंगी । यह प्रकरण न्यायप्रविष्ट है एवं केंद्र सरकार को इसे सुलझाने के प्रयास करने चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !
क्या नूपुर शर्मा के विरुद्ध प्रदर्शन करनेवाले मुसलमान इस धमकी के विरोध में कुछ बोलेंगे ? हिन्दुओं की अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे लोगों को कारागृह में डालने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी !
यह मस्जिद केशवदेव मंदिर का गर्भगृह है और यहां सुबह साढे चार बजे भौंपू से दी जानेवाली अजान पर बंदी डाली जाए, तथा इस भाग का सर्वेक्षण किया जाए ।
मथुरा (उत्तर प्रदेश) – यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण में प्रविष्ट की गई याचिका यहां के जिला न्यायालय ने स्वीकार की है ।
वाराणसी, यहां के न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के उपरांत मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वेक्षण एवं चित्रीकरण की मांग से संबंधित याचिका प्रविष्ट की गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर ली है ।
राम मंदिर के संदर्भ में ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट’ के सेक्शन ४ को छूट दी गई थी । आज की तारीख में आर्टिकल २५४ (२) के अंतर्गत राज्य सरकार को उसमें सुधार कर उसे काशी और मथुरा से जोडा जाए और उसके उपरांत राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।