इससे पहले श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने भी कच्चातिवु पर ऐसा ही बयान दिया था । मूल रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, यह बताया गया कि कांग्रेस ने बिना किसी मुआवजे के श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप की पेशकश की थी । इस विषय पर हुए करार का इतिहास है तो श्रीलंका द्वारा इसे अस्वीकार करना हास्यास्पद है !

श्रीलंका ने देरी से जो सीखा, वही मालदीव भी शीघ्र ही सीखेगा, ऐसी अपेक्षा !