यह निर्णय अर्थात सभी मन्दिर विश्वस्त एवं समस्त हिन्दुत्ववादी संगठनों के संगठित संघर्ष तथा प्रयत्नों को मिली बडी सफलता है, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र मन्दिर महासंघ के राष्ट्रीय संगठक श्री. सुनील घनवट ने प्रसिद्धिपत्रक द्वारा दी ।
‘श्री दत्तात्रय संस्थान, नायगांव’की संपत्ति के संबंध में मिली कानूनी विजय ।
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के प्रयासों को मिली सफलता ।
मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक श्री सुनील घनवट ने कहा कि “यह लडाई मंदिरों की अस्मिता की है” एवं २ जून को विभागीय आयुक्तों को ज्ञापन देकर राज्यभर में आंदोलनों का प्रारंभ किया जाएगा, सरकार के प्रति ऐसी चेतावनी भी दी ।
औरंगजेब की कब्र की देखभाल के लिए प्रति वर्ष २,५५,१६० रुपये (वर्ष २०२२-२३ ) दिए जा रहे हैं, इसके विरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज के ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिर’ के लिए मात्र १ लाख रुपये दिए जा रहे हैं ।
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम’ के विरोध में राज्य के सहस्रों मंदिर हुए एकत्रित !
हिन्दू मंदिरों की भूमि अधिगृहीत करने की शासकीय नीति के विरोध में तीव्र असंतोष !
ऐसी चेतावनी क्यों देनी पडती है ? प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं करता ?
राज्य के राजस्व विभाग द्वारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ की रूपरेखा प्रसारित की गई है तथा इस विषय में सुझाव तथा आपत्तियां मांगी गई हैं ।
छत्रपति शिवाजी महाराज एवं राजमाता अहिल्यादेवी होळकर ने मंदिरों की रक्षा की, साथ ही विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए मंदिरों का जीर्णाेद्धार भी किया । इससे मंदिरों का महत्त्व ध्यान में आता है; परंतु भारत द्वारा ‘सेक्युलर’ तंत्र अपनाए जाने के कारण मंदिरों पर नई-नई पद्धतियों से आघात हो रहे हैं ।
संपूर्ण विश्व पर वर्तमान में तृतीय विश्वयुद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं । ऐसी स्थिति में केवल राजनीतिक अथवा बौद्धिक स्तर के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं । राष्ट्र को आध्यात्मिक अधिष्ठान की महती आवश्यकता है ।
इस ज्ञापन में आगे कहा गया है कि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी जी ने समाज में देवता, देश एवं धर्म के प्रति निष्ठा बढाने के लिए लोकोत्तर पद्धति का कार्य किया ।