देश के कारागृहों के ७७ प्रतिशत बंदियों (कैदियों) के अभियोग प्रलंबित !

अपराधियों को बंदी बनाकर उनके अभियोग प्रलंबित रखना, अपराधी एवं अभियोगी दोनों के साथ अन्याय है । इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सरकार को कडे प्रयास करना आवश्यक !

अमेरिका के ५६ बडे शहरों के नागरिकों का गांवों की ओर स्थलांतर !

अमेरिका के ५६ सबसे बडे शहरों की जनसंख्या कुल १० लाख से घट गई है ।

पुनः मंदी की आहट ?

अमेरिका की ‘सिलिकॉन वैली बैंक’ के दिवालिया होने के कारण पुनः एक बार अंतरराष्ट्रीय हाट (बाजार) में उथल-पुथल (खलबली) मच गई है । इसके कारण भारतीय शेयर बजार बडे स्तर पर नीचे (गिर) आ गया है ।

बैंकिंग क्षेत्र में संकट से वैश्विक मंदी की आशंका ! – ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेन इलियट ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकों पर मंडराता संकट वैश्विक आर्थिक मंदी निर्माण कर सकता है ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह दशक हाथों से निकल गया ! – विश्व बैंक

कोरोना महामारी, रशिया यूक्रेन युद्ध तथा अमेरिका और यूरोप में आर्थिक क्षेत्रों पर आया संकट इस संपूर्ण दशक पर परिणाम करने वाला होगा । इस कारण वर्ष २०३० तक प्रति वर्ष केवल २.२% आर्थिक बढत होने की संभावना है, ऐसा अंदाज विश्व बैंक ने व्यक्त किया है ।

‘प्रोविडेंट फंड’ के ब्यााज मूल्य में वृद्धि !

कर्मचारियों के पी.एफ. की राशि पर २०२१-२२ आर्थिक वर्ष के लिए ८.०५ प्रतिशत व्याज मूल्य दिया जाता था । अब २०२२-२३ आर्थिक वर्ष के लिए ८.१५ प्रतिशत व्याज मूल्य निश्‍चित किया गया है । वर्ष २०१३-१४ में पी.एफ. पर व्यााज मूल्य सब से अधिक ८.७५ प्रतिशत था ।

पाकिस्तान में सेना सत्ता हस्तगत करने की संभावना !

पाकिस्तान में सेना के चौथी बार सत्ता हस्तगत करने की संभावना बताई जा रही है ।

हिंडनबर्ग रिसर्च’ तुरंत ही नया ब्योरा प्रस्तुत करेगा !

 ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से इसप्रकार एक ट्वीट किया गया है – ‘ नया ब्योरा शीघ्र ही …एक और बडा खुलासा’ ! इसलिए ‘हिंडनबर्ग अब किसके बारे में खुलासा करने जा रहा है ?’ इसपर चर्चा शुरू हो गई है ।

सोनिया गांधी के नजदीकी हर्ष मंदर की संस्था की सीबीआई जांच होगी

तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता और सच्चर आयोग के पूर्व सदस्य हर्ष मंदर की ‘अमन बिरादरी’ इस संस्था के विरोध में सी.बी.आई. जांच करने का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया है ।

केंद्र सरकार देश के १ लाख करोड रुपए की ‘शत्रु की संपत्ति’ का विक्रय करेगी  !

अभी तक केंद्र सरकार ने इस प्रकार की संपत्ति की नीलामी से ३ सहस्र ४०० करोड रुपए प्राप्त किए हैं ।