शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी (पूर्वाश्रम में वसीम रिजवी) ने १७ से १९ दिसंबर २०२१ की अवधि में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में मुसलमानों के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक वक्तव्य देने के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण किया ।
मदरसों से होनेवाली आतंकवादी गतिविधियां, लव जिहाद, कट्टरता का प्रसार, लैंगिक शोषण आदि अपराधों को देखकर संपूर्ण देश के मदरसों का ऐसा सर्वेक्षण कर उन पर रोक लगाना अथवा ताला ठोकने की आवश्यका है !
ममहम्मद पैगंबर का कथित अनादर करने के कारण धर्मांध अन्य लोगों के सिर काटते हैं, तो हिन्दू उनके धार्मिक स्थलों का अनादर करने के पश्चात भी वैध मार्ग से कार्यवाही करने की मांग करते हैं, इस विषय में पाखंडी निधर्मीवादी अपना मुंह कब खोलेंगे ?
१५ अगस्त के दिन प्लास्टिक एवं कागज के झंडे के प्रयोग से राष्ट्रध्वज का होनेवाला अनादर रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा समाज में इस संदर्भ में जागृति लाने के लिए ‘राष्ट्र्रध्वज का सम्मान करें !’ इस अभियान के संदर्भ में उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर जिलाधिकारियों को निवेदन दिए गए एवं अन्य विविध उपक्रमों का आयोजन किया गया ।
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में ‘राम सेना’ के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिन्दू जनजागृति समिति ने लिया सहभाग
‘सर तन से जुदा’ षड्यंत्र की जांच कर इसके अंतर्गत की जानेवाली हत्याओं में संलिप्त ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई)’ जैसे इस्लामी संगठनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही विद्यालयों का इस्लामीकरण करनेवाले प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोका जाए
स्वतंत्रता सेनानी स्व. श्री नारायण दास खत्री शताब्दी समारोह के अवसर पर यहां के होटल कृष्णा पैलेस के सभागृह में आयोजित तीन दिवसीय पुस्तक मेले में सनातन संस्था द्वारा ग्रंथ-प्रदर्शनी लगाई गई ।
अगले ४ माह तक यह चित्रीकरण पूर्णकर सर्वेक्षण का ब्योरा न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है । इसके लिए न्यायालय आयुक्त पद पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता की तथा सहायक आयुक्त पद पर २ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी ।
श्रीराम जन्मभूमि पर श्रीराम मंदिर का काम ४० प्रतिशत पूर्ण हो गया है । दिसंबर २०२३ से मंदिर में दर्शन संभव है, ऐसा श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत याय ने बताया है । विश्वस्त मंडल ने मंदिर निर्माण के नए छायाचित्र प्रकाशित किए हैं ।
उत्तरप्रदेश में गोहत्या बंदी कानून होने पर भी इस प्रकार के अपराध होते होंगे, तो इस कानून के अनुसार दंड का प्रावधान बढाकर आरोपियों पर द्रुत गति न्यायालय में परिवाद चलाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है !