१८ वर्ष की वय पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में आने के लिए सरकार नई पद्धति लानेवाली है ! – अमित शाह

अमित शाह ने आगे बताया कि चुनाव आयोग संबंधित लोगों की जानकारी जुटाकर उनका मतदान कार्ड बनाएगा तथा जिनका निधन हो गया है, उनका नाम मतदाता सूची से निकाल देगा ।

नई संसद भवन के उद्घाटन पर १९ राजकीय पक्षों का बहिष्कार

इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्तों होने की मांग करते हुए देश के १९ विरोधी पक्षों ने उद्घाटन के कार्यक्रम पर बहिष्कार डालने का निर्णय लिया है ।

२ सहस्र रुपयों के नोट बिना परिचयपत्र विनिमय करने के विरुद्ध देहली उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट

श्री. उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि रिजर्व बैंक का निर्णय मनमानी, तर्कहीन तथा राज्य के संविधान की धारा १४ का उल्लंघन है ।

ज्ञानवापी परिसर का सर्वेेक्षण एवं शिवलिंग का परीक्षण अगली सुनवाई तक स्थगित

इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सर्वेेक्षण एवं परीक्षण करने की अनुमति दी थी; परंतु इसे  ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड, तो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर बंदी हटी !

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड और तमिलनाडु को जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देनेवाले कानून का आवाहन देनेवाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है । न्यायालय के ५ न्यायमूर्तियों के खंडपीठ ने यह खेल खेलने की अनुमति दी है ।

अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री होंगे !

केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजीजू का विभाग बदलते हुए उन्हें वित्त और विज्ञान मंत्रालय का काम दिया गया है । अर्जुन राम मेघवाल नए कानूनमंत्री होंगे ।

६ राज्यों में १२२ स्थानों पर एन.आई.ए. द्वारा छापेमारी !

जिहादी आतंकवादी और नशीले पदार्थों की तस्करी के विरोध में हुई कार्यवाही के अंतर्गत ये छापे मारे गए ।

शरिया कानून में एकतरफा तलाक की प्रक्रिया को समाप्त करें ! – क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी

समलैंगिक विवाहों की अपेक्षा ‘तलाक’ देने की कुप्रथा के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय एक बहुत ही गंभीर विषय है एवं न्यायालय को इस विषय को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाना चाहिए, संवेदनशील जनता का ऐसा विचार है !

(अब इनकी सुनिए) ‘दर्शकों द्वारा अल्प प्रतिसाद मिलने से सिनेमा हॉल के मालिकों ने चलचित्र हटाया !’

सरकार का कहना है कि यह चलचित्र १९ मल्टिप्लेक्स में प्रदर्शित हुआ था । चलचित्र पर प्रतिबंध लगाए जाने के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है ।