विदेशी जालस्थल (वेबसाइट), सोशल मीडिया, प्रतिष्ठान आदि निरंतर जब भारत का त्रुटिपूर्ण मानचित्र दिखा रहे हैं, तब भारत को कठोर कदम उठाने चाहिए, तभी इन तत्वों पर नियंत्रण होगा !
मानसिक रोग से पीडित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत !
ऐसी मांग क्यों करनी पडती है ? यह बात सरकारी तंत्रों (एजेंसियों) के स्वयं ही क्यों नहीं ध्यान में आती ?
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को ३१ जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है । न्यायालय ने इसके नियोजन के संबंध में कुछ सूचनाएं भी दी हैं । Supreme Court directs states, UTs to implement 'One Nation, One Ration Card' scheme till July … Read more
छोटे से ड्रोन को रोक न सकने वाला भारत मिसाइलों और परमाणु बम को कैसे रोकेगा ?
कोरोना महामारी के कारण मृत लोगों के परिवार के लिए मुआवजे की राशि निश्चित करें, एक याचिका पर सुनवाई करते समय ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया ।
ट्विटर के प्रतिदिन उजागर हो रहे अपराध देखते हुए अब उस पर प्रतिबंध लगना ही आवश्यक !
बंगाल में कानून का शासन ही शेष नहीं है, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना ही एकमात्र विकल्प बचा है ; यह सरकार को अब ध्यान रखना चाहिए ।
इन्स्टाग्राम द्वारा पोस्ट किए हुए हिंदू देवताओं के आपत्तिजनक चित्र हमने निकाल दिए हैं, ऐसी जानकारी इन्स्टाग्राम की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में दी गई है ।
‘कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माइकिल फ्रान्सिस सालढाणा ने यह दावा किया है कि बलात्कार का आरोपी पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल धन बल और राजनीतिक प्रभाव के कारण कानूनी कार्यवाही से बच रहा था ।’