न्यायालय को ऐसी मोहलत देनी पडती है, इसका अर्थ सरकार की ओर से अपेक्षित ऐसे प्रयास नही हो रहे हैं, यह स्पष्ट होता है ! इस कारण इस देश में प्रत्येक बात न्यायालय के बताए बिना नहीं होती है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है । यदि ऐसा है, तो सरकार नाम का खर्चीला तंत्र क्यों चाहिए ?

बंगाली हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाने वाले ट्विटर खाते कुछ समय के लिए बंद !

केंद्र में भाजपा की सरकार होने के कारण दुबे को केंद्र सरकार से समान नागरिक कानून लाने के लिए प्रयास करने चाहिए !

दोनो रोगी पुरुष हैं एवं उनमें से एक की आयु ४६ तथा दूसरे की ६६ है । उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है ।