‘ईडी’ ने देशभर में ३० स्थानों पर छापा मारा !

देहली की आप सरकार के आबकारी नीति के भ्रष्टाचार प्रकरण में ‘ईडी’ ने (प्रवर्तन निदेशालय ने) ‘एन.सी.आर’ सहित (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) देशभर में छापेमारी आरंभ की है ।

पूरे ५ सहस्र चारपहिया वाहन चुरानेवाले अनिल चौहान को बंदी बनाया गया !

इतना पक्का अपराधी होते हुए बंदी बनाने पर उसे क्यों छोडा गया ? इससे ‘क्या चौहान ने पुलिसकर्मियों से सांठगांठ कर इतनी हत्याएं तथा असंख्य चोरियां तो नहीं कीं, इसका अन्वेषण भी होना चाहिए’, यदि किसी ने ऐसी मांग की तो उसमें क्या चूक है ?

राजनीतिक दलों द्वारा किए जानेवाले धार्मिक चिन्ह तथा नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग

सय्यद वसीम रिजवी ने सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उसमें यह मांग की है कि राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक चिन्ह तथा नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ।

देहली से १ सहस्र २०० करोड रुपयों के मादक द्रव्य (ड्रग्स) राजसात (जब्त) : दो अफगानी नागरिकों को बनाया बंदी !

देहली पुलिस की विशेष शाखा ने दो अफगानी नागरिकों को बंदी बनाकर उनसे ३१२.५ किलोग्राम मेथामफेटामाईन और १० किलोग्राम हेरोईन मादक द्रव्य (ड्रग्स) राजसात (जब्त) किए हैं ।

भारतीय क्रिकेट खिलाडी को ‘खालिस्तानवादी’ कहने के कारण भारत सरकार की ओर से ‘विकिपीडिया’ को सूचना (नोटिस)!

४ सितंबर को भारत तथा पाकिस्तान के मध्य हुई एशिया कप (चषक) क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के सिक्ख धर्मी खिलाडी अर्शदीप सिंह के हाथों से एक कैच छूट गया । तत्पश्चात भारत की हार हुई ।

बिहार में सरकारी विद्यालय में ७ वर्ष की लडकी पर बलात्कार : देहली में तीसरी की विद्यार्थिनी पर बलात्कार

बिहार एवं देहली के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थिनियों के लैंगिक शोषण की घटनाएं सामने आईं हैं । बिहार के बेगुसराय में कक्षा दूसरी की ७ वर्षीय लडकी पर विद्यालय के सफाई कर्मचारी ने बलात्कार किया ।

ब्रिटेन को पीछे छोडते हुए भारत को मिला विश्व की ५ वीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था का श्रेय

अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के उपरांत भारत अब विश्व का ५ वें क्रमांक का बडी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है । भारत ने ब्रिटेन को पीछे करते हुए यह स्तर प्राप्त किया है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा का स्तर देने की मांग से संबंधित जनहित याचिका अमान्य की ! 

वास्तव में जनता को ऐसी मांग करने की आवश्यकता न पडे । केंद्र की भाजपा सरकार को इस विषय में चर्चा कर योग्य निर्णय लेना चाहिए, धर्माभिमानी हिन्दुओं की ऐसी इच्छा है !

सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों के लिए लड़ने वाले एक निजी संगठन को केंद्र सरकार से न्याय प्राप्त करने का आवाहन करने की अनुमति दी !

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘वी द सिटीजन’ नामक एक निजी संगठन को केंद्र सरकार के पास याचिका प्रविष्ट  करने की अनुमति दी है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में १९९० में हिन्दुओं और सिखों की सामूहिक हत्याओं की जांच करने की मांग की गई है।

यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी (पूर्व के वसीम रिजवी) को बंदी बनाए जाने की मांग सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दी

‘भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना आशारी जमात’ की ओर से यह याचिका प्रविष्ट की गई थी, जिसमें त्यागी द्वारा लिखित ‘मोहम्मद’ पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई थी । लेकिन संविधान की धारा ३२ के अनुसार यह याचिका नकार दी ।