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नागपुर – महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ३०८ मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए ५० लाख रुपयों का अनुदान स्वीकृत किया है । ‘डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ के अंतर्गत २१ जिलों के इन मदरसों पर यह धनदान किया जाएगा एवं इस संदर्भ में शासन का निर्णय (अध्यादेश) घोषित किया गया है । अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास का नाम देकर यह निधि वितरित की जा रही है; परंतु इस प्रकरण में हिन्दू समाज क्षुब्ध है ।
Maharashtra Government approves ₹50 lakh grant for 308 Madrasas!
Maximum benefit goes to 103 Madrasas in Chhatrapati Sambhajinagar.
In many places across India, fanaticism is taught in madrasas, and numerous instances have come to light where terrorist activities were… pic.twitter.com/JcQsTyLECg
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 2, 2026
छत्रपति संभाजीनगर में सर्वाधिक मदरसों का ‘आधुनिकीकरण’ !
सरकार द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार छत्रपति संभाजीनगर जिले में सर्वाधिक १०३ मदरसों को १६ लाख ७२ सहस्र रुपयों का अनुदान प्राप्त होगा । उसके पश्चात नागपुर के ५७ मदरसों को ९ लाख २५ सहस्र रुपये, तो ठाणे जनपद के ३८ मदरसों को ६ लाख १६ सहस्र रुपये दिए जाएंगे । इसके साथ ही मुंबई नगर के १२, मुंबई उपनगर के १२, जलगांव के ३, कोल्हापुर के ३, सोलापुर के ४, सतारा के ५, लातूर के ६, बीड के २०, जालना के १३, यवतमाल के ११, गढचिरौली के ७ जैसे २१ जिलों के मदरसे लाभार्थी सूची में सम्मिलित हैं ।
धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों के नाम पर निधि !
इस योजना द्वारा मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा न देकर विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी एवं अंग्रेजी विषय पढाए जाएंगे, साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी । जिससे मदरसों के विद्यार्थियों की गुणवत्ता बढकर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, ऐसा सरकार का तर्क है । यह संपूर्ण निधि संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से मदरसों को वितरित की जाएगी ।
संपादकीय भूमिका
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