इस तथ्य से एक बार पुन: यह सामने आया है कि पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में जिहादी आतंकवाद पनप रहा है ! अब और कितने साक्ष्य मिलने के उपरांत भारत सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करगी ?
कश्मीर में होनेवाली जी-२० बैठक के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी द्वारा लगाए आरोप भारत ने अस्वीकार कर दिए हैं । संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक व्यवहार प्रतिनिधि फर्नांड डी वर्नेस ने जम्मू-कश्मीर तथा वहां के अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर एक निवेदन प्रसारित किया था ।
इस घटना को लेकर छात्रों ने १५ मई को आंदोलन भी किया ।
ऐसे आतंकवादी ने विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दी होगी, इसका विचार तक नहीं कर सकते ! सरकारी भूमि पर घर बनाए जाने तक क्या प्रशासन सो रहा था ?
जम्मू-कश्मीर के हिन्दुओं के विषय में सरकार की उदासीनता है । कश्मीरी हिन्दुओं के विस्थापन को आज भी अधिकृत मान्यता नहीं दी गई है । सरकार उन्हें ‘निर्वासित’ कह कर संबोधित करती है ।
यह लडका भी आतंकवादी है । वर्तमान में आतंकवादियों को आर्थिक सहायता करने के प्रकरण में वह बंदी है ।
देश के कितने मुसलमान ऐसा सोचते हैं ? क्या कश्मीर के मुसलमानों से अन्य मुसलमान कुछ सीखेंगे ? ऐसा प्रश्न कोई करे, तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा !
जम्मू-कश्मीर के कश्मीरी हिन्दुओं को यदि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों का अधिकार देती है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मत इस आयोग की सदस्या सईद शहजादी ने व्यक्त किया है ।
