श्रीरामजन्मभूमि पर पूर्व में श्रीराममंदिर था, यह उत्खनन द्वारा सिद्ध करनेवाले पुरातत्वज्ञ बी.बी. लाल का निधन !
‘आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया’के भूतपूर्व महासंचालक एवं वरिष्ठ पुरातत्वज्ञ बी.बी. लाल का १० सितंबर को निधन हो गया । वे १०१ वर्ष के थे ।
चारपहिया वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी अब सीट बेल्ट अनिवार्य !
टाटा समूह में पूर्व अध्यक्ष सायरस मिस्त्री की दुर्घटना में हुई मृत्यु के उपरांत चारपहिया वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को ‘सीट बेल्ट’ अनिवार्य किया गया है । इसके लिए ‘सीट बेल्ट’ लगाने के विषय में सतर्क करने वाली प्रणाली जल्द ही कार्यान्वित की जाने वाली है ।
बांग्लादेश में हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में होने वाले आंदोलन की अनुमति को नकारा
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के समय बांग्लादेश के हिन्दुओं पर नियमित होने वाले अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां के जंतरमंतर पर ६ सितंबर ,२०२२ के दिन प्रदर्शन का आयोजन किया था; परंतु दिल्ली पुलिस ने इसे अनुमति देने से मना कर दिया ।
दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने के उपनिरीक्षक और थाना प्रमुख के बीच मारपीट
आपस में लडने वाली पुलिस समाज में कानून और सुव्यवस्था क्या रखेगी ?
‘ईडी’ ने देशभर में ३० स्थानों पर छापा मारा !
देहली की आप सरकार के आबकारी नीति के भ्रष्टाचार प्रकरण में ‘ईडी’ ने (प्रवर्तन निदेशालय ने) ‘एन.सी.आर’ सहित (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) देशभर में छापेमारी आरंभ की है ।
पूरे ५ सहस्र चारपहिया वाहन चुरानेवाले अनिल चौहान को बंदी बनाया गया !
इतना पक्का अपराधी होते हुए बंदी बनाने पर उसे क्यों छोडा गया ? इससे ‘क्या चौहान ने पुलिसकर्मियों से सांठगांठ कर इतनी हत्याएं तथा असंख्य चोरियां तो नहीं कीं, इसका अन्वेषण भी होना चाहिए’, यदि किसी ने ऐसी मांग की तो उसमें क्या चूक है ?
राजनीतिक दलों द्वारा किए जानेवाले धार्मिक चिन्ह तथा नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग
सय्यद वसीम रिजवी ने सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उसमें यह मांग की है कि राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक चिन्ह तथा नामों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ।
देहली से १ सहस्र २०० करोड रुपयों के मादक द्रव्य (ड्रग्स) राजसात (जब्त) : दो अफगानी नागरिकों को बनाया बंदी !
देहली पुलिस की विशेष शाखा ने दो अफगानी नागरिकों को बंदी बनाकर उनसे ३१२.५ किलोग्राम मेथामफेटामाईन और १० किलोग्राम हेरोईन मादक द्रव्य (ड्रग्स) राजसात (जब्त) किए हैं ।
सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों के लिए लड़ने वाले एक निजी संगठन को केंद्र सरकार से न्याय प्राप्त करने का आवाहन करने की अनुमति दी !
सर्वोच्च न्यायालय ने ‘वी द सिटीजन’ नामक एक निजी संगठन को केंद्र सरकार के पास याचिका प्रविष्ट करने की अनुमति दी है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में १९९० में हिन्दुओं और सिखों की सामूहिक हत्याओं की जांच करने की मांग की गई है।