देहरादून (उत्तराखंड) – समान नागरिक संहिता के लिए देशभर में पिछले अनेक वर्षों से मांग हो रही है । हमने पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने संकल्प किया था कि, चुनकर आएंगे तो समान नागरिक कानून लागू करेंगे, इसका ढांचा बनाने के लिए समिति गठित करेंगे । समिति ने सभी वर्ग के लोगों से बात की है । उसका ढांचा तैयार हो रहा है । जो लोग जिहादी विचारधारा के हैं, वे इसे विरोध कर सकते हैं; परंतु देश की सर्वसाधारण जनता इससे प्रसन्न है । मुसलमान महिला और बुद्धिजीवी वर्ग का इस कानून को समर्थन है, ऐसा वक्तव्य उत्तराखंड राज्य के भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया । वे एक हिन्दी समाचार पत्र में हुए साक्षात्कार में बोल रहे थे ।
#HumMahilayenUttarakhand | ‘The foremost decision our government has taken to implement a committee for Uniform Civil Code (UCC)’ says Chief Minister Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) at the Hum Mahilayen Conclave in Uttarakhand.
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सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को सही कौन ठहरा सकता है ?
भूमिजिहाद पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते समय धामी ने कहा कि, किसी भी वर्ग को हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं । उत्तराखंड देवभूमि है । वहां किसी में कटुता नहीं । जितनी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, वह अतिक्रमण करने वालों को ही हटाना चाहिए । २ सहस्त्र २०० एकड भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटाया गया है । एक राजनीतिक पार्टी ने देश के स्वतंत्रता के उपरांत तुष्टिकरण किया । उन्हें यह रास नहीं आ रहा । सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को कौन सही ठहरा सकता है ?