विधान परिषद प्रश्नोत्तर

मुंबई, २६ जून (वार्ता.) – राज्य के २१ सहस्त्र ६४१ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से १ सहस्त्र १६४ विद्यालयों में छात्राओं के लिए पृथक स्वच्छतागृहों की व्यवस्था ही नहीं है, यह चिंताजनक जानकारी सत्ताधारी दल के विधायकों ने विधान परिषद में दी । सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश होने के उपरांत भी प्रशासन की उदासीनता के कारण बालिकाओं को असुरक्षित वातावरण में तथा मूलभूत सुविधाओं के बिना शिक्षा ग्रहण करनी पड रही है । विधान परिषद में विधायक श्रीमती चित्रा वाघ, श्री.प्रवीण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड एवं अन्य विधायकों ने इस समस्या के विषय में तारांकित प्रश्न उपस्थित किया था ।
विधायक श्रीमती चित्रा वाघ ने कहा कि, राज्य के ३ सहस्त्र ३२८ विद्यालयों में स्वच्छतागृहों के लिए जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है । अनेक स्थानों पर नियमित स्वच्छता नहीं होती है, तथा भग्न (टूटे हुए) द्वारों एवं सुरक्षा के अभाव के कारण छात्राओं को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पडता है । विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन एवं पृथक प्रसाधनगृह उपलब्ध कराने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित घटकों पर क्या कार्यवाही की गई ?
इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि, विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक एवं सुरक्षित स्वच्छतागृह, पेय जल, विद्युत तथा सैनिटरी पैड प्रदायक यंत्र (वेंडिंग मशीन) सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण करके आगामी ४ से ६ मासों में आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाएंगे । कुछ विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष, साथ ही छात्र-छात्राओं के लिए स्वच्छतागृह अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । इन सुविधाओं के निर्माण के लिए जिला नियोजन समिति की निधि, तथा विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक निधियों का उपयोग किया जाएगा ।
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