यदि शीघ्र ही उपाययोजनाएं नहीं की गईं, तो हिमाचल प्रदेश हवा में लुप्त हो जाएगा ! – Supreme Court

अनियंत्रित विकास से हो रही पर्यावरणीय हानि पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकारा !

नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास से हो रही पर्यावरणीय हानि पर तीव्र चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को फटकारा । न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, यदि शीघ्र ही उपाययोजनाएं नहीं की गईं, तो संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के मानचित्र से ‘हवा में गायब’ होने का संकट है ।

राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी

न्यायालय ने स्वयं ही इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को ४ सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया । उसमें सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ? तथा भविष्य की योजनाएं क्या हैं ?, यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं ।

राजस्व से अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरण !

न्यायालय ने कहा कि, हिमाचल में पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर स्तर पर पहुंच गया है एवं पिछले कुछ वर्षों में बडी प्राकृतिक आपदाएं अनुभव की गई हैं । सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व प्राप्त करना, इतना ही नहीं हो सकता । पर्यावरण को संकट उत्पन्न कर राजस्व प्राप्त करना उचित नहीं है । (यह न्यायालय को क्यों बताना पडता है ? – संपादक)

विनाश के लिए प्रकृति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता

न्यायालय ने कहा कि, वर्तमान में चल रहे अनियंत्रित विकास के कारण प्रकृति क्रोधित हुई है । इस वर्ष भी भूस्खलन एवं बाढ के कारण सैकडों लोगों की मृत्यु हो गई; सहस्रों संपत्तियां ध्वस्त हुईं; परंतु इस विनाश के लिए केवल प्रकृति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यह मानवनिर्मित संकट है । पहाडों का खिसकना, भवनों का गिरना, सडकों का धंसना, ये सभी इसी के लक्षण हैं ।

विनाश की जड में परियोजनाएं

हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, चौपदी सडकें, वन-कटाई एवं ऊंचें भवनों के कारण हिमाचल में विनाश हो रहा है । ऐसे संवेदनशील प्रदेश में किसी भी विकास परियोजना को मान्यता देते समय पर्यावरण विशेषज्ञों एवं स्थानीय लोगों का परामर्श लेना अत्यावश्यक है, ऐसा न्यायालय ने कहा ।