ऐसों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा होने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए !

विदेशी जालस्थल (वेबसाइट), सोशल मीडिया, प्रतिष्ठान आदि निरंतर जब भारत का त्रुटिपूर्ण मानचित्र दिखा रहे हैं, तब भारत को कठोर कदम उठाने चाहिए, तभी इन तत्वों पर नियंत्रण होगा !

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को ३१ जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है । न्यायालय ने इसके नियोजन के संबंध में कुछ सूचनाएं भी दी हैं । Supreme Court directs states, UTs to implement 'One Nation, One Ration Card' scheme till July … Read more