UK Bangladesh Violence : ब्रिटेन की संसद के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध पर चर्चा हुई

लंदन (UK) – बांग्लादेश में चल रही हिंसा पर अब ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई । ब्रिटिश हुजूर (कंजर्वेटिव) पक्ष के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में एक कार्यक्रम आयोजित किया । इस कार्यक्रम में बांग्लादेश में राजनीतिक तथा धार्मिक हिंसा में चिंताजनक बढोतरी तथा लोकतंत्र के सामने बढते संकटों पर चर्चा हुई । इस कार्यक्रम में बांग्लादेश यूनिटी फोरम तथा डॉटी स्ट्रीट चैंबर्स के वकीलों ने सहभाग लिया । बांग्लादेश की स्थिति पूरे विश्व के सामने है तथा अंतर्राष्ट्रीय संघठनों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है । अगले वर्ष फरवरी में होने वाले आम चुनावों से पहले ही बांग्लादेश में चुनाव से संबंधित हिंसा बढ रही है । युनुस की अंतरिम सरकार ने भी अवामी लीग पर चुनाव लडने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा ब्रिटिश संरक्षकों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है ।

चुनावों से पहले बढती हिंसा एवं वैधता का प्रश्न

कार्यक्रम में, ब्रिटेन के संरक्षक, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अवामी लीग पर अवैध प्रतिबंध के बाद बढे आक्रमणों पर चर्चा की । उन्होंने स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सर्वसमावेशी चुनावों के महत्त्व पर जोर दिया । उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं किया, तो आने वाले चुनाव संवैधानिक रूप से अनुचित होंगे तथा लाखों आम बांग्लादेशी नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे ।

🚨 Bangladesh Violence Discussed at UK Parliament Event 🇬🇧🇧🇩

Concerns over rising political & religious violence in Bangladesh were discussed at a parliamentary event held in the UK Parliament, hosted by Conservative MP @BobBlackman

⚠️ Experts warned of threats to democracy… pic.twitter.com/hauoSOaq9d

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 21, 2025

शेख हसीना प्रकरण की प्रक्रिया पर आलोचना

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधीकरण में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध कार्यवाही के समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया । कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने इसकी आलोचना की । अधिकारियों पर न्यायव्यवस्था का उपयोग राजनीतिक दबाव के साधन के रुप में करने का भी आरोप लगाया गया । ब्रिटिश वकीलों ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय तथा संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक को पत्र लिखा है, जिसमें बदले की हिंसा, न्याय प्रकिया के बिना दी जाने वाली फांसी, मनमानी गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन में बढोतरी पर चिंता व्यक्त की गई है ।