अनेक घटनाओं में पुलिस कार्यवाही करती भी है; परंतु सत्य तो यह है कि जिस तत्परता से मंदिरों पर लगाए भोपुओं के विरुद्ध कार्यवाही होती है, उस तत्परता से मस्जिदों पर लगाए भोपुओं पर नहीं होती । नागरिकों की ऐसी अपेक्षा है कि न्यायालय इस बात की ओर भी ध्यान दें ।
पीडिता एवं उसकी ११ वर्ष की बहन को शांत रहने के लिए धमकाया गया था । ये दोनों लडकियां भाग कर दादी के घर गईं उसके पश्चात यह प्रकरण सामने आया है ।
आदेश को ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ने न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है । ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियाज अहमद ने बताया कि हलाल प्रमाणित उत्पादों को प्रतिबंधित करना अनुचित है ।
५ एकड भूमि पर बनाएंगे मार्ग !
हिन्दुओं के मंदिरों में हिन्दू ही काम करने वाले होने चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करेगा !
सभी तंत्र हाथ में होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति मस्जिद की ओर से गैरकानूनी ढंग से नियंत्रण में ली जाती है और महानगरपालिका निष्क्रिय रहती है, यह लज्जास्पद !
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से १५ दिन का समय मांगा है । अत: १७ नवंबर की सुनवाई १८ नवंबर को होगी ।
न्यायालय निश्चित करेगा कि एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से जन्मभूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का आदेश दें ? अथवा धार्मिक स्थल कानून १९९१ के अंतर्गत सुनवाई पहले हो ।
पुलिस ने कमलेश शुक्ला और आशुतोष तिवारी इन दोनों के विरोध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट किया था ।
उसके विरुद्ध कुल १६ अपराधों की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी । इन सभी अपराधों में उसका दोष सिद्ध हो गया और उनमें से ५ अपराधों के लिए फांसी का दंड सुनाया गया ।