ज्ञानवापी में सर्वेक्षण का निर्णय घोषित करनेवाले न्यायमूर्ति रवि कुमार दिवाकर को विदेश से धमकी के दूरध्वनि आ रहे हैं । न्यायमूर्ति ने कहा, ‘पिछले २० से २४ दिनों में मुझे १४० ‘कोड नंबर’ से अनेक बार धमकी के दूरध्वनि आए हैं ।
अधिवक्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से ममता बॅनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
यह बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के लिए लज्जास्पद ! लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला चुनाव ही करने जैसी स्थिति नहीं, ऐसे उच्च न्यायालय को लगता है, इससे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्यान में आती है ।
न्यायालय को इस प्रकरण में राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी मानकर कारागार में डालने का आदेश देना चाहिए और इस भर्ती पर हुआ व्यय उनसे वसूला जाना चाहिए !
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इसे धार्मिक आधार पर किया भेदभाव कहा है ।
न्यायालय ने कहा कि विद्यालय में पढना है, तो विद्यालय के नियमों का पालन करना होगा !
विधायकों और सांसदों के विरुद्ध हत्या, बलात्कार, आक्रमण आदि के गंभीर प्रकृति के २ सहस्त्र ३३१ आपराधिक प्रकरण विशेष न्यायालयों में लंबित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक १,१३७ प्रकरण हैं, जबकि महाराष्ट्र में लंबित प्रकरणों की संख्या ४१९ है ।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस को दिया आदेश !
सेवानिवृत २१ न्यायमूर्तियों का मुख्यन्यायाधीश को पत्र !
उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत (तिवारी) की बड़ी क्रूरता से हत्या की गई थी । यह अत्यंत धार्मिक द्वेष का प्रकरण है ।