भारत सरकार ने बार-बार पाकिस्तान के आतंकी मुख को विश्व के समक्ष उजागर किया है। ऐसे में यदि भारतीय जन साशंक हैं ! कि ‘क्या ऐसे समाचार प्रधानमंत्री मोदी की अपकीर्ती करने के लिए गढी जा रही हैं ?’ तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? भारत सरकार को इसे संज्ञान में लेकर इसका प्रत्युत्तर देना अति आवश्यक है !
आतंकवाद के विरुद्ध पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है तथा ऐसे समय कुछ लोग अपराधी तथा आतंकवादी आक्रमणों का षड्यंत्र रचानेवाले लोगों को उचित सिद्ध कर रहे हैं । उनकी सुरक्षा के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय व्यासपीठ का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं ।
दोनों के बीच संबंध सुधरे तो अनेक लाभ हैं, किन्तु कश्मीर इसमें सबसे बड़ी बाधा है । कश्मीर प्रकरण का समाधान करने के लिए एक उचित योजना की आवश्यकता है ।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर पाकिस्तान की भारत विरोधी कृत्य सामने आई है । संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन-रूस युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और इसकी तुलना रूस-यूक्रेन युद्ध से की ।
जिहादी पाक को अब शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करना पर्याप्त नहीं, उसे हमेशा के लिए सबक सिखाए जाने की आवश्कता है, यह भारतीय शासनकर्ता ध्यान में लेंगे क्या ?
१-२ आतंकवादियों को मारने से कश्मीर में जिहादी आतंकवाद नष्ट नहीं होगा, अपितु उनके जन्मदाता पाकिस्तान तथा कश्मीर की जिहादी मानसिकता को नष्ट किया, तभी वह नष्ट होगा !
कश्मीर भारत का अविभाज्य भाग है, पाकिस्तान इसे मान्य करे तथा वहां का जिहादी आतंकवाद रुके, तभी पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हाेंगे, पाकिस्तान इसे ध्यान में रखे !
सर्वोच्च न्यायालय ने ‘वी द सिटीजन’ नामक एक निजी संगठन को केंद्र सरकार के पास याचिका प्रविष्ट करने की अनुमति दी है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में १९९० में हिन्दुओं और सिखों की सामूहिक हत्याओं की जांच करने की मांग की गई है।
भारत में आक्रमण होने के पश्चात सर्जिकल स्ट्राईक जैसी कार्रवाई न करें । इससे कुछ समय तक के लिए ही थोडा-सा परिणाम होता है । इसलिए संपूर्ण पाक को ही पाठ पढाने (सबक सिखाने) के लिए प्रयत्न करें !
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर भारत को विश्वास न करके उसके विरुद्ध आक्रामक नीति का अवलंब करना ही आवश्यक है !