सुरत न्यायालय ने राहुल गांधी को सुनाया हुआ दंड, तथा ‘बीबीसी इंडिया’ पर की गई छापेमारी आदि घटनाओं पर भी आपत्ति !
वॉशिंग्टन (अमेरिका) – पिछले वर्ष हुई मणिपुर की हिंसा को लेकर अमेरिका ने भारत पर आगबबूला वक्तव्य दिया है । उसके द्वारा प्रसारित मानवाधिकारों के एक विवरण में कहा गया है कि मानवाधिकार संगठन, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक दल एवं अन्य प्रभावी समुदाय तथा संगठनों ने मणिपुर की हिंसा रोकने का तथा पीडित लोगों को मानवीय सहायता मिले, इसलिए भारत सरकार से मांग की थी । हिंसा रोकने में भारत सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार असफल हुए थे । भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी आलोचना की गई थी । अमेरिका के ‘ब्युरो ऑफ डेमोक्रसी ह्युमन राइट्स एंड लेबर’ नामक विभाग द्वारा यह रिपोर्ट प्रसारित किया गया है ।
(सौजन्य : DNAIndiaNews)
इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस्. गिलख्रिस्ट ने इस विषय में कहा कि अमेरिका की कांग्रेस ने अनिवार्य किए हुए इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत के आयकर विभाग ने बीबीसी इंडिया के कार्यालय पर की हुई छापेमारी, सुरत न्यायालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनाया हुआ २ वर्षों के कारावास का दंड इसी के साथ अन्य कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आपत्ति उठाई है । अमेरिका द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में भारत एवं भारत की घटनाओं के विषय में अलग विभाग तैयार किया गया है ।
उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे विदेश विभाग ने मानवाधिकारों के विषय में राष्ट्र के हित में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया है । भारत एवं अमेरिका ये दोनों राष्ट्र लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के सूत्रों पर निरंतर सर्वोच्च स्तर पर एकदूसरे से चर्चा करते हैं ।’
यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गिलख्रिस्ट ने भारत, पाकिस्तान एवं चीन के मानवाधिकारों का उल्लंघन करनेवाली घटनाओं पर वक्तव्य दिया । इस रिपोर्ट में हमास का इजरायल पर आक्रमण, इजरायल द्वारा गाजा में की गई कार्यवाही, इरान द्वारा इजरायल पर किया गया आक्रमण के साथ ही विश्व के अनेक देशों की भिन्न भिन्न घटनाओं तथा उस पर संबंधित देशों की सरकार द्वारा ली गई भूमिकाओं एवं की गई कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है ।
संपादकीय भूमिका
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