विदेश व्यापार नीति/शर्तें तथा मांस एवं मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र प्रक्रिया तथा केंद्र सरकार द्वारा उसमें किए सुधार के संबंध में हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा सौंपा ज्ञापन

हजारीबाग (झारखंड) – यहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री. मनीष जयसवाल से भेंट कर उन्हें विदेश व्यापार नीति/शर्तें तथा मांस एवं मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र प्रक्रिया तथा केंद्र सरकार द्वारा उसमें किए सुधार के विषय में हिन्दू जनजागृति समिति के पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत राज्य संगठक श्री. शंभू गवारे ने विस्तार से जानकारी दी ।

रांची (झारखंड) – यहां के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य श्री संजय सेठ से भेट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा इस समय रांची के प्रसिद्ध उद्योजक श्री चंद्रकांत रायपत उपस्थित थे । ज्ञापन में किए मांगे निन्मलिखीत है ।

१. इस्लाम पर आधारित ‘हलाल व्यवस्था’ गैर-मुसलमान जनसंख्या पर थोपकर, धर्म के आधार पर भेदभाव करनेवाले हलाल प्रमाणपत्र को अनुमति न दी जाए ।

२. जमियत उलेमा-ए-हिन्द (विशिष्ट धर्म पर आधारित संस्था) जैसी निजी संस्था को बडी धनराशि वसूल कर, हलाल प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति न दी जाए; क्योंकि यह भारतीय कानून के विरुद्ध है ।

३. हलाल प्रमाणपत्र प्राधिकरण को मान्यता न दी जाए । इसके लिए वर्तमान में ‘जमियत-उलेमा-ए-हिन्द’ जैसे राष्ट्रविरोधी, समाजविरोधी एवं असंवैधानिक गतिविधियों में लगे हुए, भारतीय समाज में सांप्रदायिक तनाव निर्माण करनेवाले, भडकाऊ विचार फैलाकर समाज में फूट डालनेवाले संगठन का विचार किया गया है, जो अत्यंत आक्षेपजनक एवं अनुचित है ।

इन मांगों का ज्ञापन विधायक मनीष जयसवाल को दिया गया । श्री. जयसवाल ने इस विषय पर आनेवाले दो दिन में केंद्र सरकार को पत्र भेजकर विषय की गंभीरता ध्यान में लाकर देने की बात कही । इस समय हजारीबाग के धर्मप्रेमी श्री. गौतम सिंह एवं श्री. पिंकू भुनियान उपस्थित थे ।

वाराणसी में हिन्दू संगठनों की बैठक में हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में सभी एकजुट

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) – यहां कबीर चौरा के पास हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा हिन्दू संगठन बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री. अजीत सिंह बग्गा, श्री. भगवानदास जायसवाल, श्री. जी.डी. अग्रवाल, ज्ञानवापी हेतु संघर्षकर्ता डॉ. सोहन लाल आर्य, हिन्दू जनजागृति समिति के उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य समन्वयक श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी उपस्थित थे । भारत की सुरक्षा एवं अखंडता की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा निजी इस्लामी संस्थाओं को हलाल प्रमाणपत्र देने की अनुमति न दी जाए इस हेतु सभी संगठन केंद्र सरकार से मांग करेंगे ऐसे भी बैठक में निश्चित हुआ ।