Gadchiroli Naxals : गढचिरौली में १० वर्षों में ३८३ नक्सली आक्रमणों में १३४ नागरिकों की हत्या !

मुंबई, १६ अगस्त (वार्ता) : भारत के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में से एक जिला है महाराष्ट्र का गढचिरौली ! वर्ष २०१५ से अप्रैल २०२५ तक नक्सलियों ने इस जिले में ३८३ आक्रमण किए, जिनमें १३४ नागरिकों की हत्या की गई । इस कालावधि में पुलिस द्वारा की गई कार्रवार्ई में १८७ नक्सली भी मारे गए । यह सूचना ‘सनातन प्रभात’ के विशेष प्रतिनिधि श्री प्रीतम नाचनकर को गृह विभाग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुई है । वर्ष २०२१ से उपलब्ध आंकडों के अनुसार, नक्सलियों द्वारा किए गए आक्रमणों तथा उनमें मृत नागरिकों की संख्या में न्यूनतम ६७ प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर होती है ।

🛑RTI data obtained by Sanatan Prabhat from the Home Department reveals that over the last decade, there were 383 Naxalite attacks, which claimed the lives of 134 civilians and led to 187 Naxalite deaths in police operations.

Naxalite violence in Gadchiroli, Maharashtra, has… pic.twitter.com/mEzD95onOs

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 16, 2025

गत १० वर्षों में नक्सलियों के आक्रमण एवं उनके द्वारा की गई नागरिकों की हत्याएं :

‘आत्मसमर्पण’ योजना को अल्प प्रतिसाद !

गृह विभाग द्वारा चलाई गई ‘आत्मसमर्पण’ योजना के अंतर्गत १० वर्षों में केवल ७ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया । आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को व्यवसाय प्राप्त कराने हेतु सहायता प्रदान करना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना आदि प्रकार से शासन द्वारा सहायता की जा रही है ।

महाराष्ट्र के ४ जिले नक्सलमुक्त, यद्यपि २ जिलों में अब भी है नक्सलवाद !

जून २०२५ में महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा, नांदेड तथा यवतमाल — ये ४ जिले नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए गए हैं । परंतु गोंदिया तथा गढचिरौली जिलों में अभी भी नक्सलवाद विद्यमान है । इनमें गोंदिया जिले के तिरोडा, गोरेगांव, सडका अर्जुनी, सालेकसा, देवरी तथा अर्जुनी मोरगांव — ये तालुके नक्सल प्रभावित हैं, जबकि गढचिरौली संपूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित जिला है । केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने मार्च २०२६ तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है । इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु गोंदिया एवं गढचिरौली जिलों में नक्सली गतिविधियों का स्थायी समाधान करने के लिए शासन को प्रयास करने होंगे ।