Common Man’s Faith On Judiciary : ‘आम आदमी को न्याय व्यवस्था पर भरोसा है’, यह सच नहीं है !

न्यायमूर्ति अभय ओक द्वारा प्रस्तुत सूत्रीकरण

१. देश भर की विभिन्न अदालतों में ४ करोड ५४ लाख मामले लंबित हैं। इससे न्यायपालिका और आम नागरिक के बीच खाई पैदा हो गई है। यदि हम पिछले ७५ वर्षों पर नजर डालें तो लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। (पिछले कुछ वर्षों में इस मुद्दे पर कई लोगों ने बयान दिए हैं; लेकिन यह भी सच है कि इस संख्या को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है और यह संख्या कम नहीं हो रही है ! – संपादक)

२. इन ७५ वर्षों में हमने एक बुनियादी गलती की है, वह यह कि हमने अदालतों को जिला अदालतों और निचली अदालतों के रूप में वर्गीकृत करके न्याय चाहने वाले लोगों को वंचित रखा है। (यह एक उदाहरण है कि न्यायाधीश न्याय प्रशासन का बेहतर विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेने और युद्ध स्तर पर न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है ! – संपादक)