नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत, सेना के २ ब्रिगेडियर्स की सेवानिवृत्ति के ४ वर्ष उपरांत, उन्हें पदोन्नति देकर मेजर जनरल बना दिया गया है । सेना में उनके कार्यकाल में उनकी पदोन्नति २ वर्ष तक निलंबित थी ।

नई देहली : एक नागरिक के रूप में सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार सभी नागरिकों को है । सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह अधिकार तब तक सीमित है जब तक सरकार के विरोध में आलोचना के फलस्वरूप हिंसा व अशांति उत्पन्न नहीं की जाती ।