हिन्दुओं के मंदिरों पर आक्रमण होने पर हिन्दू कानूनी तौर पर कार्यवाही की मांग करते हैं, तो अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर आक्रमण होने पर वे तुरंत कानून को हाथ में लेकर प्रत्युत्तर देते हैं !
ऐसा निर्णय लेनेवाली फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय संस्था है या इंग्लैंड की है ?
उच्चतम न्यायालय ने दो छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया है ।
हिन्दू परिवार का मानना है, कि यह धर्मांधों की बढी हुई संख्या का परिणाम है !
पुलिस द्वारा कोई अपराध प्रविष्ट नहीं किया गया !
जो समाज तथा नागरिकों के हित में नहीं है, वह प्रत्येक बात प्रतिबंधित करनी चाहिए । मद्य, तंबाकू एवं गुटखा के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए !
इस प्रकार आतंकियों को दंड देकर उन्हें पालते रहने की अपेक्षा, उन्हें मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए ; ऐसा ही देशभक्तों को लगता है !
ऐसे लोगों के विरुद्ध केवल अपराध पंजीकृत कर न रुकते हुए, उन्हें बंदी बनाकर कारागार में बंद कर देना चाहिए !
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीष आर.वी. रवींद्रन यह इस समिति के प्रमुख होंगे । आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय ये सदस्य होंगे ।
ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को फांसी की सजा होनी चाहिए !
काँग्रेस सरकार ने हिन्दुओं को लक्ष्य कर मुसलमानों को खुश करने के लिए ही यह आदेश दिया है, यह जगजाहिर है । धर्मनिरपेक्ष देश में प्रत्येक धर्म वालों को उनके धर्म पालन करने की धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में दी है, उसका यह खुले तौर पर उल्लंघन है । इसका हिन्दुओं द्वारा और उनके संगठनों द्वारा प्रखर विरोध होना चाहिए !